निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार अनुमतिपत्र लिनेमा बोटे, माझी, मुसहर, कुमाल, थारू समुदायका रहेका छन् । उनले भने, “अनुमति लिनेको सङ्ख्या दुई सय पुग्ने देखिन्छ ।” गत वर्षहरूमा पनि सोही हाराहारीले अनुमति लिएर माछा मार्दै आएका थिए ।
नदी किनारमा बसोबास गरेर नदीमा आश्रित उनीहरूको हरेक वर्ष अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने गरिन्छ । निकुञ्जले नदीमा माछा मार्न खुलाएसँगै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने गरेको उनले बताए। उनले भने, “वैशाखदेखि असारसम्म नदीमा माछा मार्न रोक लगाइएको थियो । साउनबाट माछा मार्न खुला गरेसँगै नवीकरण सुरु गरिएको हो ।”
निकुञ्जले नदीमा आश्रित भएर बसोबास गर्दै आएकाहरूका लागि वैकल्पिक व्यवसायतर्फसमेत केन्द्रित गराउँदै लगेको छ । उनका अनुसार निकुञ्जले जगत्पुर क्षेत्रका पाँच युवालाई अटोरिक्सा, नदीमा आश्रित तर आफ्नो जग्गा भएकाहरूलाई माछापालनका लागि सहयोग र सिलाइकटाइ तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रम विगत २० वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।
निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको सक्रियतामा नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका एवं नदीमा आश्रितलाई अन्य व्यवसायतर्फ समेत केन्द्रित गराउन थालेको उनले बताए ।