३० असोज, कालिकोट । आगामी संघ र प्रदेश सभाको चुनावमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट कालिकोटबाट महेन्द्र बहादुर शाहीले प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
शाही कर्णाली प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री हुन्। साथै माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्यसमेत हुन् । शाही अहिले चुनावी प्रचारप्रसार कार्यमा फर्किएका छन् ।
२०७४ मा उनी प्रदेश सभाबाट भारी मतले निर्वाचित भएका शाही यस पटक फेरी संघीय संसदीय चुनावमा उठेका छन् । जनताका आशाका किरण बनेका शाही यति बेला सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार दिएका छन्। २०७० र २०७४ सालमा सजिलैसंग चुनाव जितेका थिए । शाही अहिले राजनीतिक मैदानमा हुमिएका छन् ।
शाहीले आफु मुख्यमन्त्री हुँदा अधुरा र गर्न बाँकी रहेका काम पुरा गर्न आफुले फेरी प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्। केहि दिन पहिला कोहलपुर नगर समिति बोल्दै ” बिगतमा कालिकोटको विकासका लागि गरेको गलत सच्याउन प्रतिबद्धता गर्दै आफुलाई फेरी एक चोटी सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।”
शाही पहिलो चोटी २०७३ साउन १ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रि भएका थिए । आफुले त्यस बेला रास्ट्रीय प्रशारण लाइन बिस्तार गरेको । साथै दैलेख, कालिकोट हुँदै जुम्लासम्म पुराएको पनि स्मरण गराएका छन् ।
तत्कालीन जनआन्दोलनबाट पीडित न्याय दिन र उनीहरुको आवाज संसदसम्म पुराउने उद्देश्यले आफुले उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् । तर अहिले महेन्द्र शाहीलाई २७० र ७४ को जस्तो सजिलो छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय लेखा आयोगका सदस्य र रास्कोट नगरपालिका पुर्व मेयर काशिचन्द बरालले बागी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको छन्। पार्टी नेतृत्वको व्यक्तिवादी पेलुवा ‘ हैकमवादी ‘ तानाशाही स्वइच्छाचारी प्रवृति विरुद्ध आफुले बागी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको आरोप लगाएका छन् ।
