दशौँ भारत–नेपाल लाइन अफ क्रेडिट समीक्षा बैठक सम्पन्न



२६ साउन, काठमाडौं । दशौँ भारत–नेपाल लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी) समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास र एक्जिम बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीको नेतृत्व गर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालय (विकास साझेदारी प्रशासन) सहसचिव ए अजय कुमारले सहभागिता जनाए ।

नेपाली टोलीमा भारतीय लाइन अफ क्रेडिट अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा संलग्न विभिन्न विभागका अधिकारीको सहभागिता थियो । नेपाललाई उपलब्ध गराइएको लाइन अफ क्रेडिट र भारत–नेपाल विकास साझेदारीमा भएको बलियो सहकार्यको दुवै पक्षबाट प्रशंसा गरियो । साथै कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा रहेका परियोजनामा भएका प्रगतिको पनि बैठकमा समीक्षा गरिएको थियो ।

बैठकमा सहभागिताका लागि नेपाल आएको भारतीय टोलीले यही साउन २४ र २६ गते भारत सरकारको ऋण रकम अन्तर्गत निर्माण भइरहेका सडक परियोजनाको स्थलगत भ्रमण गरेको थियो । भारत सरकारले हालसम्म ६० भन्दा बढी साझेदार राष्ट्रलाई ३० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको लाइन अफ क्रेडिट उपलब्ध गराइसकेको छ ।

भारतले लाइन अफ क्रेडिट अन्तर्गत नेपाललाई विभिन्न परियोजनामा गरी कूल एक दशमलव ६५ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइसकेको छ । लाइन अफ क्रेडिट अनुरुप उपलब्ध गराइएको यो रकम नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेका पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिनेछ  । यसरी प्राप्त ऋण रकम हालसम्म ४० भन्दा बढी सडक परियोजना (११०५ किमि सम्पन्न), ६ वटा जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन र विभिन्न आवास तथा पुनर्निर्माण परियोजनामा खर्च भएको छ ।

साथै कोशी कोरिडोर (२२० केभी), मोदी लेखनाथ (१३२ केभी), सोलु कोरिडोर (१३२ केभी) र ढल्केबर–भित्तामोड (४०० केभी) जस्ता मुख्य एलओसी परियोजनाले नेपालमा विद्युत प्रसारण पूर्वाधारलाई विस्तार गर्न मद्दत गरेको छ ।

भेरी कोरिडोर, निजगढ–इनरुवा, गण्डक नेपालगञ्ज प्रसारण लाइन र यी प्रसारण लाइनका सबस्टेसनहरुको निर्माणका लागि एलओसी अन्तर्गत अनुमानित ६७ दशमलव ९८ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्न पनि भारत सरकार सहमत भएको छ ।

नेकपा एमाले वाग्मती प्रदेश अधिवेशन आजबाट

सहमतिमा नेतृत्व चयनका लागि छलफल चलिरहे पनि अध्यक्षमा आकांक्षीको संख्या धेरै देखिएपछि सहमतिको

सुन तस्करी प्रकरण : उच्चस्तरीय आयोग गठनबारे एमालेसँग छलफल हुँदै

शुक्रबारको छलफलमा एमालेले ६१ किलोसहित भेपमार्फत तस्करी भएको सुनको समेत सुक्ष्म छानविन गर्नेगरी

सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ आज पनि स्थगित

न्यायपरिषद्ले हालै केही न्यायाधीश सरुवा गरेको छ भने केही उच्च अदालतमा बढुवा भएका

गृह मन्त्रालयमा आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच वार्ता

असोज ३ गते शिक्षा विधेयक संशोधनसँगै नेपाल शिक्षक महासंघले १८ बुँदे माग राखेर

 सामाजिक सञ्जालमा हामी