१८ माघ, बुटवल। लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ दलहरूका बीचमा भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ।
मुख्यमन्त्रीमा लिला गिरी नियुक्त भएको करिब महिना दिन पुग्दासमेत सरकार विस्तार हुन सकेको छैन। नियुक्त भएका दुई मन्त्रीहरूले पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन्। एमाले संसदीय दलका नेता गिरी पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। पुस २८ गते दुई मन्त्रीसहित शपथ लिएपछि अन्य मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन्।
सत्तारुढ दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति हुन नसकेपछि पुस २८ मा मुख्यमन्त्रीसँगै शपथ लिएका २ जना मन्त्रीले मन्त्रालय पाएका छैनन्।
गिरीले पुस २८ गते शपथ लिएसँगै नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्य र नेकपा माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसीलाई विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ गराएका थिए।
मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको सत्तासाझेदार दल माओवादीले मुख्यमन्त्री नपाएपछि अर्थमन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। अर्थसहितका अरु मन्त्रालय बाँडफाँडमा टुंगो नलाग्दा मन्त्रिपरिषदले पूर्ण पाउन ढिलाइ भएको हो।
लुम्बिनीमा सरकारलाई ८ दलले विश्वासको मत दिएका छन्। तीबाहेक दुई स्वतन्त्र सांसदको समेत समर्थन रहेकाले भागवण्डा मिलाउन कठीन भइरहेको छ। लुम्बिनीमा एकीकृत समाजवादीले पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको छ। माओवादी, राप्रपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा सत्तामा साझेदार छन्। जनमतले एउटा मन्त्रालय पाउने निश्चित भएको छ। अन्य दलसँगको छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
जनमतका सांसद सिके गुप्ताले आफ्नो पार्टीले एउटा मन्त्रालय पाउने बताए। ‘सरकार विस्तारका विषयमा छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘जनमन्तले एउटा मन्त्रालय पाउछ।’ भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास मन्त्रालयमा जनमतको दाबी रहेको सांसद गुप्ताले बताए।
यद्यपि, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालय दिन मुख्यमन्त्री गिरी तयार छैनन्। जनमले शिक्षा मन्त्रालय पाउने अपेक्षा गरेको छ। जनमतबाट गुप्ता नै मन्त्री हुनेछन्। उनी रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ५ को २ नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका हुन्। लुम्बिनीमा लोसपा पनि सरकारमा जाने तयारीमा छ। मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रालय र संसदीय समितिमा समर्थक दलहरूलाई भाग मिलाउने कसरत गरिरहेका छन्। प्रदेशमा ६ वटा संसदीय समिति छन्।
