कर्णालीमा सत्तारुढ दलबीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति



१० माघ, सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दलबीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति भएको छ । आज बसेको दुवै दलका शीर्ष नेतृत्वबीचको बैठकले मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्ग्याएको हो ।

सहमतिअनुसार सत्ता साझेदार दलको प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय लिने भएको छ ।

त्यस्तै, एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिने सहमति भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले जानकारी दिए । कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषय टुङ्गो लागेको छ। भोलि बेलुकासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।

यसअघि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय थपेर आठ मन्त्रालय बनाइएकोमा सात मन्त्रालय बनाउने विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै विवाद थियो । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले सोमबार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरेपछि सो विषय टुङ्गिएको थियो ।

अब कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय हुनेछ गरी सोमबार प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन् एजेन्डा

संसद् सचिवालयका अनुसार बैठकमा सभामुखले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ख) बमोजिम

माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी र स्थायी कमिटी बैठक स्थगित

आजको बैठकले पार्टीका विभिन्न विभागहरूलाई पूर्णता दिने तयारी थियो ।आज बैठकको तयारी नपुगेकाले

विवाह समारोहमा ग्यास पड्किएर आगलागि, १४ जनाको ज्यान गयो

खबर प्राप्त हुनासाथ दमकल घटनास्थलमा पुगेको थियो । कलेक्टर सन्दीप कुमारले ८ देखि

लुम्बिनीमा सत्तारुढ दलकाबीच भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ

जनमतका सांसद सिके गुप्ताले आफ्नो पार्टीले एउटा मन्त्रालय पाउने बताए। ‘सरकार विस्तारका विषयमा

 सामाजिक सञ्जालमा हामी