लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन



१८ भदौ, दाङ। लुम्बिनी प्रदेश राजधानी घोषाणा हुनुअघि जग्गा रोक्का गरियो। जग्गा रोक्का भएको तीन वर्ष पुग्न थालेको छ।

उपत्यकावासीले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले एक सातादेखि निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

तर, अझै जग्गा फुकुवा नभएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आन्दोलन सुरु भएको छ। जग्गा फुकुवाको माग राख्दै लुम्बिनी पदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहेको राजधानी परिसर प्रवेशद्वारअगाडि सोमवार धर्नासँगै प्रदर्शनसमेत गरिएको छ।

२०७७ असोज १६ मा तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी घोषणा गरेर पूर्वाधारको व्यवस्थित निर्माणसँगै आधुनिक राजधानी बनाउन राप्ती उपत्यका क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरेको थियो ।

राजधानी उपत्यका अन्तर्गत दाङको राप्ती गाउँपालिकाका ९ वटै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा १, २ र ३ एवं अर्घाखाँची शीतगंगा नगरपालिकाको वडा ८ र ९ को जग्गा रोक्का छ । प्रदेश सरकारका लागि धेरैजसो पूर्वाधार तयार भएका छन्‚ केही निर्माणाधीन छन् ।

राजधानी व्यवस्थापनको नाममा ३ वर्षसम्म जग्गा रोक्का राख्दा किनबेच, अंशबण्डा, कित्ताकाट, बैंक धितो सबै बन्द भएर मर्का परेपछि आन्दोलनमा उत्रनु परेको संघर्ष समिति संयोजक एवं राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्काले बताए ।

भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि लुम्बिनीका प्रदेशसभा सांसद यादव निलम्बित

वन पैदावारमा हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा

लुम्बिनीमा महिला कर्मचारीलाई महिनावारी बिदा

‘ऐनले महिनावारी बिदाबारे बोलेको छ,’ सूचना अधिकारी घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, ‘अन्य बिदाहरू कटौती

कोशी : बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा एमाले-राप्रपाद्वारा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता

यस्तै राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला र गोपाल विश्वकर्मा रहेका छन् ।  बजेटको विनियोजन शीर्षकमाथि

मुगुमा अक्कुपञ्चर सेवा

जिल्लामा अकुपञ्चर सेवा सुरु नहुँदा सेवा लिनकै काठमाडौँ, नेपालगञ्ज र सुर्खेतलगायतका अन्य जिल्लामा

 सामाजिक सञ्जालमा हामी