३० साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीबीच आज अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भयो । उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री डा. महतले निर्माण व्यवसायीका जायज समस्या सरकारले समाधान गर्ने बताए ।
हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने र बाँकी आयोजनाको काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिए ठेक्का तोड्ने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए ।
‘सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल उठाएको १ महिनापछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुग्छ,’ महतले भने, ‘मन्त्रालयमा बिल पुगेको १५ दिनमा सबै रकम भुक्तानी गर्न तयार छौं । तर, बिल नबनेका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन ।’
कुनै ठेक्काको बाँकी रहेको काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिएमा सरकारले त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने अर्थमन्त्री महतले बताए ।
सरकारलाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुनेगरी अब आयोजनाको समय थप नगर्ने बरु हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरेर ठेक्का तोडने पनि अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । ‘अब यो च्याप्टर बन्द गरौं । नयाँ शिराबाट काम शुरु गरौ । अब नयाँ मूल्यको आधारमै ठेक्का लाग्छ । यसअघि कतिपय आवश्यकता नै नभएका ठाउँमा पनि ठेक्का लागेको छ, त्यस्ता ठेक्का तोडिन्छन्’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘काम हुन नसकेका आयोजनाको काम रोकिन्छ । ठेक्का बिसर्जन गरौं ।’ काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनामा बिल बनिसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले भुक्तानी नरोकेको पनि स्पष्ट पारे ।
निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरुले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारलाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुनेगरी अब आयोजनाको समय थप नगर्ने बरु हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरेर ठेक्का तोडने पनि अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।
