२५ साउन, काठमाडौं । सरकारले संसदमा पेश गरेको संघीय शिक्षा ऐन २०८० विधेयकको निजी विद्यालय सञ्चालक संस्थाहरु प्याव्सन, एन प्याव्सन र हिसानले गरेको विरोधप्रति ध्यानाकर्षण भएको विद्यार्थी संगठनहरुले जनाएका छन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल (क्रान्तिकारी)लगायत ६ वटा विद्यार्थी संगठनहरुले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षालाई मुनाफाको वस्तु बनाउन भएको अस्वाभाविक चलखेल खेदजनक भएको बताएका छन्।
नेविसंघका सभापति दुजाङ शेर्पा, अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंह, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुली, अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष प्रकाश शाही, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, नेपालका अध्यक्ष रमेश यादव र अखिल (छैटौं)का अध्यक्ष देवेन्द्र कुँवरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा विधेयकको समर्थन जनाएका हुन् ।
निजी विद्यालयहरूको साँझा संगठन प्याब्सन र नेशनल प्याब्सन (एनप्याब्सन)ले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रस्तावित विधेयकका सातवटा बुँदा निजी क्षेत्रका विद्यालयका लागि घातक हुने भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
उनीहरूले नेपालको शिक्षा र रोजगारीको क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको निजी विद्यालयलाई सरकारले थप प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै घाँटी निमोठ्ने काम गरेकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका छन्।
निजी क्षेत्रसँग छलफल परामर्श बेगर एकलौटी ढंगले ल्याइने विद्येयक कदापी स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै सशक्त आन्दोलनको तयारी गरिएको उनीहरूले बताए। पत्रकार सम्मेलनपछि प्याब्सनका अध्यक्ष प्रकाश बस्नेत र एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुमन चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारले रोजगारीको कारखानालाई धरासय मात्र नभई बन्द गराउन प्रेरित गरेको बताइएको छ।
‘प्रस्तावित नयाँ शिक्षा ऐन नेपालको विद्यालय शिक्षा पुनर्संरचनाको आधार बन्नु पर्दछ । सबैको पहचमा सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता हो । शिक्षालाई मुनाफाको वस्तु बनाउन खोज्ने शैक्षिक माफियाहरुको सल्वलाहट र अस्वाभाविक चलखेल खेदजनक छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी विद्यार्थी संगठनहरु प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८० को पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँदै सम्मानित संघीय संसदलाई यो विधेयक पास गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’
