१९ साउन , काठमाडौं। सरकार र सहकारीपीडितबीच सात बुँदे सम्झौता भएको छ । दुवै पक्षबीच भएको सम्झौताअनुसार सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यले माइतीघरमण्डलामा जारी राखेको अनसन/धर्ना आजैदेखि स्थगन गरेका छन् ।

सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नवराज घिमिरे र पीडितबीच आज छलफल भएको थियो ।

छलफलबाट सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले जानकारी दिए ।

“सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो–छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा अनसन÷धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको समेत प्रतिनिधित्व गराउन धेरैमा तीन जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ”, उनले भने ।

प्रतिवेदनमा महानगरपालिका, उपहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋण सहकारीको स्वीकृति रोक्का गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । एक वर्षका लागि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृति रोक्न सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सहकारी कानुनमा संशोधन गरी हाललाई एक वर्षका लागि संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृति रोक्न सुझाव पेस गरेको हो ।