सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिको आजको बैठकमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले समावेशी सिद्धान्तलाई सरकारले आत्मसात गर्ने बताए । मन्त्री साउदले समावेशी सिद्धान्तलाई राजदूत नियुक्त गर्दा पनि व्यवस्थितरूपमा सम्बोधन गर्दै लैजान सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
संविधानले राज्यका सबै क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अङ्गीकार गरेपछि नेपाल परराष्ट्र सेवा समावेशिताको नमूनाका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । उनले हाल २६ देशमा कार्यरत राजदूतमध्ये महिला तीन, जनजाति चार, मधेसी एक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति एक रहेको समितिलाई जानकारी गराए।
मन्त्री साउदले लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्दादेखि नै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला, जानजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी दरखास्त आह्वान तथा पदपूर्ति गर्ने गरिएको जानकारी दिए।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ मा समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा र हित प्रवर्द्धन हुने गरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टिकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा कायम १७ सहसचिवको दरबन्दीमा दुई मधेसी समुदाय, दुई महिला र दुई जनजाति कार्यरत छन् । मन्त्रालयको ५० उपसचिवको दरबन्दीमा महिला १७, जनजाति आठ, मधेसी दुई, दलित दुई, पिछडिएको क्षेत्र एक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति एक कार्यरत रहेको मन्त्री साउदले जानकारी दिए । शाखा अधिकृतमा हाल कार्यरत ८९ मध्ये महिला १६, जनजाति १२, मधेसी सात र दलित तीन जना समावेशीबाट पदपूर्ति भई कार्यरत छन् ।
सरकारले परराष्ट्र सेवामा लामो समयदेखि सेवामा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा रहेका वरिष्ठतम अधिकृतलाई राजदूतमा नियुक्त गर्दै आएको छ । सरकारले निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (च) अनुसार कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई वरिष्ठताका आधारमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफरिस गर्छ ।
संसदीय समितिको मङ्गलबारको बैठकमा प्रस्तावित छ राजदूत सिफारिसका सम्बन्धमा समावेशी चरित्र नदेखिएको भन्दै सांसदले प्रश्न उठाएका थिए । समितिले विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूत र नियोग प्रतिनिधिउपर परेका उजुरीको अध्ययनपछि समावेशीका विषयमा मन्त्रीलाई आगामी बैठकमा बोलाएर जानकारी लिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले परराष्ट्र सेवामा रहनुभएका सहसचिव लोकबहादुर थापालाई (न्यूयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोग प्रतिनिधि), रामप्रसाद सुवेदी (स्वीट्जरल्यान्ड), सुधीर भट्टराई (फ्रान्स), घनश्याम लम्साल (कुवेत), तेजबहादुर क्षेत्री (संयुक्त अरब इमिरेट्स) र धनबहादुर ओलीलाई (थाइल्यान्ड)का लागि राजदूत प्रस्ताव गरी सुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको थियो ।
समितिले परराष्ट्रमन्त्रीसँग जानकारी लिएपछि प्रस्तावित राजदूतसँग योग्यता, कार्यदेश, अवधारणा र सोचबारे जानकारी लिने तयारी गरेको छ । यसअघि समितिले उनीहरूको राजदूतमा नियुक्तिका सम्बन्धमा कुनै गुनासो वा उजुरी भए १० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेकामा पाँच उजुरी परेका थिए । उजुरीमध्ये एउटा संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समावेशी सिद्धान्तबारे प्रश्न उठाइएको थियो ।
