११ साउन, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको सहभागितालाई अवैधानिक ठहर गरेको छ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा,आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित पूर्ण इजलासले कोसी सरकारविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ७ दिनभित्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरबाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएको फैसला गर्दै थापा पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कोशी प्रदेशमा असार २१ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा बनेको सरकार ढलेको छ।
कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबीसहित नेकपा एमालेले गत असार २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो।
कोशीका सभामुख बाबुराम गौतमको पनि हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाई कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णय खारेज गर्न मागसहित रिट हालिएको थियो।
सोमबार कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रिट पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत असार २७ गते न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लको एकल इजलासले कोसी सरकारलाई दिर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
रिटमा प्रदेश प्रमुख खापुङग, मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख गौतमलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
