९ साउन,काठमाडौँ । २०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका २४ सय ३५ जना उम्मेदवार कारबाहीमा परेका छन्।
तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने एक हजार ३७ जना र प्रदेशसभातर्फका एक हजार तीन सय ९८ जनासमेत जम्मा दुई हजार चार सय ३५ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम रु १५ हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको अयोगले जनाएको छ ।
आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी जरिवाना लागेका उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी सोको भौचरसहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आदेश दिने तथा निर्वाचन खर्चको विवरण सात दिनभित्र पेश गर्न पुनः आदेश दिने पनि निर्णय जनाएको हो ।
साथै, जरिवानाबापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग दिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवानाबापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जरिवाना वापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ।
जरिवाना वापतको रकम सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ।
आयोगको विज्ञप्ति
