समाचार

भ्रष्टाचार र कमिसनको जालो तोड्नुपर्छ- गृहमन्त्री श्रेष्ठ

७ जेष्ठ २०८०, आईतवार १५:०२
भ्रष्टाचार र कमिसनको जालो तोड्नुपर्छ- गृहमन्त्री श्रेष्ठ

७ जेठ, गोरखा । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र कमिसनको जालो तोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

गोरखा सदरमुकाममा आज भएको प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेश समिति र गोरखा जिल्ला समन्वय समितिको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार देशलाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउन भ्रष्टाचार र कमिसनको जालो तोड्ने अभियानमा लागेको बताए ।

“सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको माध्यमबाट नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सामाजिक न्यायसहितको समाज स्थापना गर्नुपर्छ”, उनले भने, “समृद्धिको गुणात्मक फड्को मार्न सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई कार्य सूचीअनुसार गरेको छ ।”

नक्कली शरणार्थी प्रकरणको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।  “भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई लुक्न, छिप्न दिइदैन”, उनले भने, “कोही निर्दोष फस्ने र दोषी उम्कने पनि छैन ।” उनले सरकारको उद्देश्य सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायसहित समाज स्थापना गर्नु रहेको स्पष्ट पारे ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै शुसासनको पक्षमा जोड दिँदै आएको बताए । “नेपाली जनतामा नयाँ आशा र विश्वास दिलाउनेतर्फ सरकार अघि बढिरहेको छ”, उनले भने, “त्यसैको परिणाम स्वरुप सरकार कडा रुपमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिएको छ ।”

उनले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सरकार लागि परेको जानकारी दिँदै संसद्मा पेश भएको विधेयक पारित भए लगत्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले बाँकी रहेको कामलाई पूर्णता दिने बताए ।

प्रेस सेन्टरको साधारणसभाले ११ बुँदे गोरखा घोषणापत्र जारी गरेको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित एवं पूर्ण व्यावसायिक एवं जनमुखी पत्रकारिताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै ११ बुँदे गोरखा घोषणापत्र–२०८० जारी गरिएको प्रेस सेन्टर गण्डकीका महासचिव सन्तोष गौतमले जानकारी दिए ।

विज्ञापन बोर्डले लोक कल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्ने निर्णय सच्चाउन, श्रमजीवी पत्रकार ऐन र लोक कल्याणकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न, नेपाल पत्रकार महासङ्घले सुरु गरेको सदस्यता शुद्धिकरण अभियानको स्वागत गर्दै शुद्धिकरण अभियानलाई देशभरका जिल्ला र प्रतिष्ठान शाखामा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्