७ जेठ, काठमाडौं। सांसद जनार्दन शर्माले राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम २०८०/८१ मा नयाँ सोच, सङ्कल्प र प्रतिबद्धता रहेको भन्दै समर्थन गरेका छन् ।
आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उनले भने, “आग्रह र पूर्वाग्रहबाट होइन, यथार्थ धरातलमा टेकेर हेर्ने हो भने यो मार्गदर्शक हो । वर्तमानमा नीतिगत संरचनागत कार्यान्वयनको क्षेत्रमा र प्रतिफलको क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी यो नीति तथा कार्यक्रम आएको छ ।”
उनले नीति तथा कार्यक्रम सरकारले तयार गरेको भन्दै आशङ्का गर्ने ठाउँ नभएको दाबीसमेत गरे । “नीति तथा कार्यक्रममा सबै योजना समावेश हुने कुरा होइन । तर मूलभूत रूपमा यसले राज्यका अगाडि भएका मुख्य चुनौतीहरूको कसरी सामना गर्ने र कसरी अगाडि बढाउने र के लक्ष्य राख्ने भन्ने राखेको छ”, उनले भने ।
सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दै जस्ताको त्यस्तै पास गर्नमा जोड दिए । उनले भने, “यस नीति तथा कार्यक्रमले वास्तवमै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा हाम्रो संविधानको मर्मअनुसार समावेशी, समानुपातिक र सीमान्तकृत वर्गको असमानताको अन्त्य गर्ने र समृद्धि स्थापित गर्ने दिशामा यी कार्यक्रम कोसेढुङ्गा साबित हुनेछन् ।”
सांसद ऋषिकेश पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम संशोधनको आवश्यक भएकोे भन्दै शिक्षा र स्वाथ्यमा विशेष सुझाव प्रस्तुत गरे । “बीस हजार आम्दानी नभएको नागरिकका छोराछोरीलाई जुनसुकै शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरेको भए पनि सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्छ भन्न किन नसकेको ?”, उनले भने ।
उनले मासिक ४० हजारभन्दा कम आम्दानी भएका नागरिकलाई सहुलियतमा स्वास्थ्य सेवा र विशिष्ट रोगीलाई स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनले खाद्यान्नको गुणस्तर प्रमाणित गरेर मात्र आयात गर्ने र आयातमा कडाइ गर्न नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिए ।
उनले भूमिहीन नागरिकलाई आवासको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारका लागि गएका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र भ्रष्टाचार छानबिन प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित गर्न सुझाव दिए ।
