१४ वैशाख, काठमाडौँ । बागमती प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन बुधबारबाट अन्त्य भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवचन्द्र शर्माले संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बामोजिम अधिवेशनको अन्त्य गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालय, हेटौँडामा बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सभाको अधिवेशन प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकको सिफारिसमा प्रदेशप्रमुखबाट आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
गत १८ पुसदेखि सञ्चालन भएको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा जम्मा १८ वटा बैठकहरू बसेका छन् । ती बैठकहरूबाट सरकार निर्माणको प्रक्रिया, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत, दुईवटा अध्यादेश र दुईवटा विधेयक पारित भएका छन् ।
बैठकले प्रदेश निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश प्रतिस्थापनसहित पारित गरेको थियो । यस्तै, १२ वैशाखमा बसेको बैठकले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, ०७६ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ०७९ र प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास गरेको छ ।
चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्यसँगै प्रदेश सरकार आगामी आव २०८०/८१ को प्री–बजेट छलफल र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन वर्षे अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीमा छ । यसैगरी बैठकले प्रदेश सुशासन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा गोपालकृष्ण न्यौपानेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री श्रेष्ठले गोरखापत्रलाई बताए ।
यसअघि संसदीय समिति गठन गर्न नसकेको सदनले विशेष समिति बनाएर तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमाथि छलफल चलाएको थियो ।
अझै पनि प्रदेश सभामा सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई साबिकको अवस्थामा ल्याउने विधेयक दर्ता गराएको भए पनि छलफल हुन सकेको छैन । तर, हिउँदे अधिवेशन भने बुधबार राति १२ बजेबाट सकिएको छ ।
