३ चैत्र, काठमाडौँ। जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको सरोकारवालाले औँल्याएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनले वातावरण अन्य क्षेत्रमा पार्ने प्रभावबारे ब्यापक जनचेता फैलाएर स्थानीय मुद्दालाई विश्वव्यापीकरण गरिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । साथसाथै फाउण्डेशनले ‘महिला र जलवायु न्याय’ विषयक अन्तरक्रियाका वक्ताले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बनेका नीति नियमको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लगेर यसको सम्भावित जोखिमबाट बच्ने उपायबारे जनस्तरमा सचेतना फैलाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
सांसद एवम् पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा बिमला राई पौडेलले जलवायु परिवर्तनको जोखिम विशेषगरी महिला र सिमान्तकृत समुदायमा रहेको भन्दै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गरेर आवश्यक कार्यक्रम अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले वातावरण संरक्षणका लागि स्थानीय प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्दै यसको असरबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बहज पैरबी गर्न जरुरी भएको उल्लेख गरे । सांसद मानवीर राईले वातावरणीय प्रभाव मानिस, पर्यावरण, बालीनाली र जीवजन्तुलाई असर परेको र यसबाट विश्वव्यापी रुपमा भयाभह अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भन्दै जलवायु परिवर्तनकोजोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले हिमाल कालापत्थरमा परिणत भइरहेको र यसले हिमाली पर्यटन विकाससमेतमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै वातावरण संरक्षणका लागि बलैमा प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी भएको बताए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. रेवतीरमण पौडेलले वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको जोखिम नियन्त्रणका लागि नीतिगतरुपमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भन्दै आगामी दिनमा यस किसिमका कार्यक्रमलाई ब्यापक बनाएर लैजाने विश्वास व्यक्त गरे ।
हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन हृोल्मोले जलवायु परिवर्तनको बढी जोखिम हेलम्बु क्षेत्रमा परेको र त्यहाँका हिउँ, पानीका मुहान सुक्ने अवस्था रहेको भन्दै उक्त क्षेत्रको पर्वावरण सचेतनाबारे सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष टासी ल्हमु शेर्पाले जलवायु परिवर्तनको असरले जाडोयाममा हिउँ पर्न नसकेको, हिमाल कालापत्थरमा परिणत भइरहेको तथा लामो समयको सुक्खापनले डँडेलोलगायतका समस्या भोग्नुपरिरहेको र यसले हिमाली पर्यटनमा असर परेको बताए । जलवायु परिवर्तनकै कारण बालीनाली, वनजङ्गल र जीवजन्तुमासमेत नकारात्मक असर परिरहेको उनले उल्लेख गरे ।
नेपालका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)का राजदूत अब्दुल अल साम्सीले जलवायु परिवर्तनको जोखिम नियनत्रण र महिला सशक्तिकरणलगायतका विषयमा युएई सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको र आगामी दिनमा यो क्षेत्रको सहयोग अभिवृद्धिका लागि तत्पर रहेको बताए ।
अनुसन्धानकर्ता नवीन्द्र दाहालले जलवायुपरिवर्तन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था रहेपनि कार्यान्वय पक्ष फितलो रहेको भन्दै प्राथमिकतासहित कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । विज्ञ डामहेश्वर ढकालले जलवायुपरिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण र समुदायस्तरमा सचेतना फैलाउन तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्यवका साथ कार्य अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
