उक्त भवन निर्माण सम्झौता गरेको १० महिनामा १० प्रतिशत कामसमेत सम्पन्न नभएको भन्दै गलकोट नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई सचेत गराएको छ । “काम दु्रतगतिमा भएन, १० महिनामा बल्ल जमिनमुनि काम थालिएको छु”, नगरप्रमुख गैरैले भने, “समयमै भवन निर्माण नभए म्याद थपिँदैन, निर्माण व्यवसायीले हालसम्म २० प्रतिशत भुक्तानीसमेत लगिसकेको छ ।”
प्रशासकीय भवन निर्माणको जिम्मा पाएको रविना जुगल जेभीका प्रतिनिधि नरेश ओझाले असारमा ठेक्का सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै बर्खामा खोलाको छेउमा भवन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएपछि ढिलाइ भएको बताए । खोला नजिकै भवन निर्माण थालिएकाले सुक्खायाममा काम थालेको ओझाले बताए ।
मुख्य प्रशासकीय भवन निर्माण रु १२ करोडको लागतमा निर्माण थाले पनि अन्य पूर्वाधारसहितको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) भने रु २७ करोड लागतको छ । सुविधासम्पन्न पाँचतले भवनसँगै अन्य शाखा कार्यालयसमेत निर्माण गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य छ । गलकोट नगरपालिकाले सबै राजनीतिक दल, सरोकारवाला व्यक्तिको सर्वदलीय भेलाले गरेको निर्णयअनुसार मजुवाफाँटमा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णयसँगै सोही क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन गरेको थियो ।
