१ चैत, विराटनगर। यसअघि प्रदेश १ सरकारका तर्फबाट भएका सबै काम कारबाही र ऐन, नियमावली, कार्यविधि लगायतमा उल्लेखित ‘प्रदेश १’ लाई एकमुष्ठ रुपमा कोशी प्रदेश बनाउन सरकारले शंसोधन विधेयक ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘कोशी प्रदेशसँग सम्बन्धित नामहरूलाई शंसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए ।
जसमा आउँदो साउन २४ गते विश्व आदिवासी जनजाति दिवस, भदौ २१ गते राधाकृष्ण रथयात्रामा प्रदेशभर बिदा दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । यस्तै असोज २ गते ऋषिपञ्चमीको दिन प्रदेशभरका महिलालाई मात्रै बिदा दिइने भएको छ भने कार्तिक २५ गते फाल्गुनन्द जयन्तीको दिन प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिइने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै मंसिर ४ गते छठ पर्वको समापनको दिनमा पनि बिदा दिने सरकारले निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषिमन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । केन्द्र सरकारले नदिएको कुनै एक दिन मुस्लिम धर्मावलम्बीलाई लक्षित गर्दै इद पर्वका अवसरमा प्रदेशभरका मुस्लिमहरुलाई पनि एक दिन बिदा दिने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ ।
सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा तथा सर्तलाई व्यवस्थित गर्न र अझ प्रभावकारी बनाउन ‘स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी विधेयक २०७९’ समेत प्रदेशसभामा पेश गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको बताए ।त्यसैगरी आगामी २०८० सालमा नेपाल सरकारबाट दिइने सार्वजनिक विदाबाहेक प्रदेश सरकारले दिने थप ६ वटा विदाहरु स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । मन्त्री सिटौलाका अनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा सिरुवा पर्वको बिदा दिने, साउन २४ मा मनाइने विश्व आदिवासी तथा जनजाति दिवसका अवसरमा प्रदेशभरी बिदा दिने, भदौ २१ मा राधाकृष्ण रथयात्रा तान्ने प्रचलन अनुसार प्रदेश भरी बिदा दिने निर्णय भएको बताए ।
सरकारले असोज २ गते ऋषिपञ्चमीमा प्रदेशभरका महिलाका लागि बिदा दिने, कार्तिक २५ गते फाल्गुनन्द जन्म जयन्तीमा प्रदेशभर विदा दिने, मंसिर ४ गते छठ पर्व समापनको दिनमा पनि बिदा दिने र इद पर्वको अवसरमा नेपाल सरकारले बिदा नदिएको खण्डमा प्रदेश सरकारले मुस्मिल धर्मावलम्बीहरुलाई मात्र बिदा दिने निर्णय गरेको गरिएको मन्त्री सिटौलाले जानकारी दिए ।
जसमा बेखर्चीहरुको लागि पनि आर्थिक सहायता दिने उल्लेख रहेको सिटौलाले जानकारी दिए । यस्तै प्रदेश सरकारले विपद्को समयमा राहत, उद्धार र प्रतिकार्यलाई स्थानीय तहसम्म समन्वयका लागि मुख्यमन्त्री अत्यावश्यकीय एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
