३० फागुन, कैलाली । मुख्यमन्त्रीसहित तीन सदस्यमा सीमित रहेको सुदूरपश्चिमको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल नहुने देखिएको छ ।
उनले प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइभन्दा बढी विश्वासको मत पाए। शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको करिब एक महिनाभन्दा बढी भएको छ। पुस २७ मा अल्पमतको सरकार बनाएका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहले २१ फागुनमा विश्वासको मत पाएका थिए। उनलाई काँग्रेस, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र गरी ४१ प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासका मत दिएका थिए।
निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार फागुन २५ गते सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचन र चैत ३ गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्षित गरी फागुन १७ देखि चैत ५ गतेसम्म निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ ।
एक महिनाअघि शाहसँगै कांग्रेसका प्रकाश देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश शाही मात्रै मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। देउवाले भौतिक मन्त्रालय तथा शाहीले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा पाएका थिए तर अब चैत ५ गतेपछि मात्रै सरकार विस्तार गरिने जनाइएको छ।
सरकार विस्तार गर्दा शाह सरकारलाई विश्वासको मत दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र माओवादी केन्द्रले पनि सरकारमा जाने तयारी गरेका छन्।
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय समितिले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले फागुन २१ गते विश्वासको मत दिनुपूर्व नै यथास्थितिमा विश्वासको मत दिन नसकिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि विश्वासको मत दिएको थियो । अब भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कार्यले प्राथमिकता पाउने एक प्रदेश सभा सदस्यले बताए । यहाँ ७ मन्त्री, ४ राज्यमन्त्रीसहित ११ सदस्य मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
