२२ फागुन, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नहुने बताएका छन् । त्यस्ता मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी)ले हेर्नुपर्ने उनको मत छ ।
त्यस्ता मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी)ले हेर्नुपर्ने बताएका हुन् । आज बिहान ट्वीट गर्दै डा.भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन पाइने तर शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले मात्र हेर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘बहालवाला प्रम (प्रधानमन्त्री)लाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन । मज्जाले पाइन्छ । म आफैं प्रम छँदा थुप्रै मु्द्दा खेपेको छु, अदालतमा हाजीर भएको छु । तर शान्तिसम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हुने भन्दै बाबुरामले भनेका छन्, ‘आवेग हैन विवेकले काम गरौं ।’
यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको थियो।
रामेछापका कल्याण बुढाथोकी र अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले प्रचण्डउपर दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनेकोमा न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासबाट बदर गरेर रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशप्रति माओवादीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो।
प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश माग गर्दै पेस भएका दुई रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले गत फागुन १९ गते आदेश दिएको थियो।
१ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
