१६ फागुन, रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनमा असन्तुष्ट नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने भएका छन् ।
मंगलबारसम्म अनौपचारिक छलफल गरिरहेका दलहरुले एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित गराउने रणनीति र शक्ति बाँडफाँटको विषयमा औपचारिक छलफल गर्न बुधबार बिहान ११ बजे दाङको देउखुरीमा बैठक राखेका थियो ।
बुधबार बोलाइएको प्रदेशसभाको छैठौं बैठकमा यी दुई दलले विश्वासको मत फिर्ता लिने जनाएका छन् । केन्द्रमा नयाँ बनेको समीकरण अगाडि नै मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा यी दुई दलले एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक राजकुमार चौधरीले आफ्नो पार्टीले बुधबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए ।
बुधबारको ८ दलका संसदीय दलका नेताहरुको बैठकमा शक्ति बाँडफाँडमा सहमती जुटेमा मुख्यमन्त्री गिरीलाई समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी नभएका लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादीले बुधबार नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसक्ने सम्भावना छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेको छ । प्रदेशसभाको बैठक बस्नुअघि नै सरकार गठनको स्वरुप तयार गर्न साना दलहरुले दबाब दिएपछि कांग्रेस नेतृत्वमा ८ दलको बैठक राखिएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिने गरी केन्द्रमा छलफल भइरहेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने गरी सरकार गठनमा अग्रसर भइरहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४, जसपा, लोसपा र जनमतका ३/३, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाका १/१ र स्वतन्त्रका २ प्रदेशसभा सदस्य छन् । तीमध्ये कांग्रेस र जनमोर्चाले बाहेक अन्य सबैले सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरे पनि लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेकपा एस सरकारमा सहभागी छैनन् ।
