१६ फागुन, काठमाडौं । सातदलीय गठबन्धन बनाएर गठन भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार एक्लिएको छ । सोमबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘एमाले’ले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकारमा माओवादी एक्लो भएको हो ।
सोमबार गठबन्धनको मुख्य घटक एमालेको सचिवालय बैठकले सरकार छाड्ने निर्णय गरेपछि सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका हुन् । राष्ट्रपति पदको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा कुरा नमिलेपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा ‘माओवादी केन्द्र’ले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गरेर जाने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र, सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीसहितका आठ राजनीतिक दलले संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने निर्णय नै गरेर पौडेललाई साझा उम्मेदवार बनाएका थिए ।
राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा कांग्रेस नेता पौडेलसँग एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ । फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको एमालेले सोमबार पुनः बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकार छाड्ने निर्णय गरेको हो ।
एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहमति नभए पनि सरकारलाई सहयोग गरेर काम गर्ने सोचमा हामी थियौँ । तर, पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीज्यूले एमाले र एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको मन्त्रीप्रति गरेको अभिव्यक्ति र व्यवहारले गर्दा हामी सरकार छाड्ने निर्णयमा पुग्यौँ ।’
एमालेको उक्त निर्णयसँगै मंसिर ४ को आम निर्वाचनपछि गत पुस १० मा एकाएक बनेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीचको सत्ता सहकार्य ६५ दिनमा औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ । एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहित ८ मन्त्री सहभागी थिए ।
पौडेल पुस ११ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो भने अन्य मन्त्रीहरूले माघ पहिलो साता शपथ लिएका थिए । एमाले पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपाध्यक्ष पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले र आफ्ना मन्त्रीहरूप्रति गरेको व्यवहारका कारण सरकार छाड्नुपरेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले गत पुस १० मा भएको राजनीतिक सहमतिलाई कार्यान्वयन नगरी राष्ट्रिय सहमतिका नाममा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्न नयाँ समीकरण बनाउनुभयो । त्यसपछि पनि हाम्रा मन्त्रीहरूलाई अपमानित हुने गरी व्यवहार र टिप्पणी गर्न थालेपछि हामी सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएका हौं ।’
एमालेभन्दा अघि राप्रपाले पनि सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । त्यस्तै, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लिएर सरकारमा गएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई दोहोरो नागरिकता लिएको ठहर गर्दै अदालतले माघ १४ मा मन्त्री तथा सांसद पद खारेज गरेपछि उक्त पार्टी सरकारबाट हटेको थियो ।
रास्वपालाई पुनः गृहमन्त्री दिन लामिछाने र सत्ता साझेदार दल एमाले अध्यक्ष ओलीसमेतको दबाबका बाबजुद प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री नदिने भनेपछि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै सरकार छाडेको थियो ।
गत पुस १० मा एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी समेतको सात दलीय गठबन्धन बनाएर सरकार गठन भएको थियो । आम निर्वाचन २०७९ पछि नयाँ सरकार बनाउने विषयमा तत्कालीन पाँच दलीय चुनावी गठबन्धन दलहरूबीच छलफल चलिरहँदा बालुवाटारबाट बालकोट पुगेर प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका लागि नयाँ गठबन्धन बनाए ।
त्यस बेला कांग्रेस र माओवादीबीच को पहिला प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले बोलाएर नयाँ समीकरण बनाउनुभएको थियो । उक्त समीकरणबाट बनेको सरकारले पूर्णता नपाउँदै व्यावहारिक रूपमा अल्पमतमा परे पनि कानुनी तवरबाट बहुमत कायमै देखिन्छ ।
संसद्मा सहभागी सबै दलहरूले विश्वासको मत दिएका कारण कानुनी हिसाबले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा नपरेको कानुनविद्हरू बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले यो सरकारलाई सबै दलहरूले विश्वासको मत दिएको हुँदा अल्पमतमा परेको भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै भन्नुभयो– ‘सरकारमा सहभागी दलहरूले सरकार छाडे पनि विश्वासको मत दिएका दलहरूको हिसाब हेर्दा सरकार बहुमतमै छ । अब प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सक्नुहुन्छ ।’
नेकपा एमालेसहितका तीन दल सरकारबाट बाहिरिएपछि एक्लिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दललाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी थालेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा बनाएको आठ दलीय समीकरणका नेताहरूसँग छलफलको तयारीमा लाग्नुभएको माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्कीले बताउए ।
सातदलीय गठबन्धनबाट सत्ता साझेदारी गरेको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका साथै राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ मन्त्रालय खाली भएको छ । ती सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालकै मातहतमा छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ८ दलको बैठक राखेर छलफल गरेपछि कांग्रेस सरकारमा जानेबारे निर्णयमा पुगिने पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि आजदेखि थप नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ । कांग्रेस सरकारमा गएर प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीजीले बैठक राख्नुहोला त्यसपछि हामी निर्णय गर्छांै ।’
कांग्रेससहितको पाँच दलीय चुनावी गठबन्धन गरेर जनतामाझ पाँच वर्ष सँगै रहने कसम खाएका प्रचण्डले सरकार निर्माणको समयमा गठबन्धन टुटाए पनि गत पुस २६ कांग्रेसले विश्वासको मत दिएसँगै कांग्रेसप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन फर्केको थियो ।
त्यसयता प्रचण्डलाई कांग्रेससँग सहकार्य गर्न सहज भएको नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थाप्न खोजेको र त्यसमा माछा नपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणीका बीच राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीलगायत आठ दलले कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
गत शुक्रबार ८ दलबीच छलफल हुँदा शक्ति बाँडफाँटमासमेत सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार आगामी सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०, जसपासहितका दलहरूलाई सहभागी गराएर अघि बढ्ने छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । समाचारपत्रबाट
