१४ फागुन, विराटनगर। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तत्काल प्रदेश १ सरकारबाट नबाहिरिने भएको छ ।
शनिबार साँझ राप्रपाका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनसहित चारैजना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए । राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ ।
केन्द्र सरकार छाडेपनि प्रदेश सरकारमा भने राप्रपाले फरक नीति लिएको देखिन्छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र सांसदरूको संयुक्त बैठकले संघ र प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा मिलेर बहुमत जुटाएर गत पुस २५ मा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार दुई महिना नपुग्दै ढल्ने स्थितिमा पुगेको छ। यद्यपि माओवादी, जसपाले फागुन २५ सम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्ने नीति लिएको र राप्रपा पनि प्रदेश सरकारबाट तत्काल नबाहिरिने भएकाले राष्ट्रपति चुनावसम्म सरकार बहुमतमै हुनेछ।
प्रदेश १ सरकारमा राप्रपाले उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाएको छ। जसको नेतृत्व मन्त्री भक्ति सिटौलाले गरिरहेका छन्। उनले पार्टीको निर्णयअनुसार शनिवार सार्वजनिक बिदा परेकाले आइतबार राजीनामा दिने र सरकारबाट बाहिरिने बताएका थिए।
प्रदेश १ को सवैभन्दा ठूलो दलको नेताको नाताले कार्की पुनः मुख्यमन्त्री बन्नेछन् तर फेरि उनले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्छ, जुन कुरा उनलाई निकै कठिन हुनेछ ।
प्रदेश १ को प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग ४० सिट छ । त्यसपछि कांग्रेससँग २९, माओवादी केन्द्रसँग १३, राप्रपासँग ६, नेकपा एससँग ४ र जसपाको एक सिट रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी र राप्रपाको समर्थन नपाउँदा सरकार गुमाउनु पर्ने र बाँकी अवधि प्रतिपक्षी दलको नेतामा सीमित बन्नुपर्ने छ । तर अर्को सरकारलाई पनि टिकिराख्न सभामुखको सहारा लिनुपर्ने गणितीय बाध्यता बनेको हो ।
