१९ मंसिर, काठमाडौं। विभिन्न राजनीतिक दलमा संलग्न भई राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश जारी गरेको छ ।
शिक्षकहरु विभिन्न दलको क्रियाशील सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर हिँडेको र त्यसले शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भन्दै अजित भण्डारीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले कानूनको उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको हो।
भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, शिक्षा र संघिय मामिला मन्त्रालय लगायत निर्वाचन आयोग अनि विभिन्न दलहरुलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटको सुनवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरे र नीलम पौडेलको इजलासले कानून उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गर्न आदेश दिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, निजामति सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारीसम्बन्धी विभिन्न ऐन तथा राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरुमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको आदेशमा उल्लेख छ।
