सभापति लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले अनागरिक एवं नेपाली नागरिक हुन अयोग्य ठहर गरेकाले दल दर्ता खारेज हुनुपर्ने माग उनको छ।

निवदेनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा (५) को उपदफा (च) को व्यवस्था हेर्दा पार्टी दर्ता कायम हुन न्यूनतम २१ जनाको केन्द्रीय समिति चाहिन्छ तर, निवेदनको बुँदा नम्बर (२) को निर्णयबाट पार्टी सभापति रवि लामिछाने तत्कालीन समयमा दल दर्ता गर्न अयोग्य रहेको भन्ने पुष्टि भएसँगै २१ जनाको केन्द्रीय समिति २० जनामा सीमित भएको छ । यो अवस्थामा पार्टी दर्ता हुन अयोग्य भएको अवस्था हो ।’