२० माघ, काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीको जेलमुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य संकटतर्फ धकेलिएको छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३ साता बित्दा पनि विश्वासको मत लिन सकेका छैनन्, जब कि सत्ता गठबन्धनका अन्य मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेका छन् ।
नाउपाले विश्वासको मतका लागि जेलमा रहेका रेशमसहित ७ नेतालाई रिहा गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नाउपाका ७ सांसद छन् । यो संख्या प्रदेशको सरकार निर्माणदेखि संसद्का हरेक प्रक्रियामा निर्णायक छ । नाउपाले सुदूरपश्चिमको यही संख्यालाई रेशम रिहाइका लागि बार्गेनिङ गर्ने हतियार बनाएको छ ।
‘हामीले रेशम चौधरीलाई अहिल्यै तुरुन्तै छाडिदिनुस् भनेका छैनौं, जेलमुक्तिको प्रक्रिया थाल्नुहोस् मात्र भनिरहेका छौं,’ नाउपाका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दल नेता रामेश्वर चौधरीले भने, ‘तर प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षले हाम्रो मुद्दालाई निकै हल्का रूपमा लिनुभएको छ, यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत कसरी दिन सकिन्छ ?’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य केन्द्र सरकारको हातमा रहेको उनको भनाइ छ ।
विश्वासको मत लिन नसक्दा सुदूरपश्चिम सरकार विस्तारसमेत हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री रावलले माओवादी केन्द्रबाट खगराज भट्ट र एमालेबाट सन्तोषकुमारी शर्मालाई मन्त्री बनाएर बिनाविभागीय हैसियतमै राखेका छन् । संविधानको धारा १६८ (४) मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
२७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलसँग अब डेढ साता मात्र समय छ । विश्वासको मत लिने समय घर्किंदै गर्दा मुख्यमन्त्री रावलको बेचैनी पनि बढ्दै गएको छ । ‘विश्वासको मत पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा उहाँको हातमा छैन, त्यसैले जति नै बेचैनी भए पनि चुपचाप बस्नुको विकल्प छैन,’ सुदूरपश्चिमका एक एमाले सांसदले भने ।
