१७ पुस पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आज साँझ ५ बजेसम्म आफूलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष अल्टिमेटम दिएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो अडानमा रहे । उनले आजको भेटवार्ताको सुरुवातमै गृहमन्त्रालय अब रास्वपालाई दिन नसक्ने अडान सुनाएका थिए ।
तर, दुवै ठाउँबाट उनले गृहमन्त्रीको आश्वासन भने पाउन सकेनन् । १३ माघ (शुक्रबार) सर्वोच्चको आदेशपछि सांसद, गृहमन्त्री र सभापति पद गुमाएका लामिछाने नागरिकता लिएसंगै सभापति पद फिर्ता पाए जसरी गृहमन्त्रीको कुर्सीमा फर्किने सोचमा थिए । तर, घटनाक्रम उनले सोचेजति सहज भएन ।
भेटमा रविले गठबन्धनबीचको भागवण्डाका क्रममा रास्वपाले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकोले गृह मन्त्रालय रास्वपाले नै पाउनु पर्ने बताएका थिए । जवाफमा ओलीले सरकार निर्माणका क्रममा भएको पहिलाको समझदारी नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन् । यसको अर्थ गृहमन्त्रालय रास्वपाले नै पाउनु पर्ने पक्षमा ओली देखिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
तर, सत्ता घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने रविको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालयले आफैँले राख्ने बताएका छन् ।
