९ माघ, काठमाडौँ। संविधानको धारा ६३ मा राष्ट्रपतिको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।
सोही धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्काे निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधानबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ ।’
तत्कालीन सत्ता गठबन्धन तोडेर नयाँ सत्तासझेदारी गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा माअोवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति एमालेलाई दिन सहमति गरेको भन्ने समचार सार्वजनिक भए पनि विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले पनि मत दिएकोले उक्त पद एमालेले नै पाउने–नपाउनेमा विमर्शहरु सुरु भएका छन्। मुख्य गरी माओवादीका नेता तथा स्वयम् प्रधानमन्त्री दोधारमा रहेका देखिन्छ।
संविधानको धारा ६३ मा राष्ट्रपतिको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।’ सोही धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्काे निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधानबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ ।’
संविधानले प्रस्ट रूपमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्षको भनेको छ भने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने भन्छ । सो ऐनको दफा ४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्नेछ ।’
प्रक्रियागत रूपमा गएमा यी दुई कुरा बाझिँदैनन् । तर, झट्ट हेर्दा ऐन र संविधान बाझिन्छ । बहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २०७४ फागुन २९ मा निर्वाचित भएकी हुन् । संविधानअनुसार उनको कार्यकाल आगामी फागुन २९ मा सकिँदैछ । कानुनअनुसार माघ २९ मा नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्छ ।
ऐन र संविधान बाझिने भएकाले त्यसको समाधान गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको माग छ । माघ ९ गते भैसक्दा समेत निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति चुनावको विषयलाई लिएर सर्वदलीय बैठकसमेत नबोलाएपछि कांग्रेस सशंकित बनेकाे छ । अर्कोतर्फ कांग्रेसको कोटाबाट निर्वाचन आयुक्त भएका ईश्वरी पौडेलको अवधि सकिँदैछ । प्रमुख आयुक्तसहित अन्य तीन आयुक्त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकारका पालामा नियुक्त भएका हुन् ।
सोमबार कांग्रेसकाे पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेकाे छ । ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ, कुनै पनि कारणबाट यसलाई पछि सार्ने काम हुनुहुन्न,’ कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘ऐनमा समस्याहरू छन् भने त्यसलाई समयमै समाप्त पारेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार र निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’
राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्ने समय आउनै लाग्दा पनि निर्वाचन आयोगमा भने यस विषयमा कुनै छलफल सुरु नभएको आयोगका कर्मचारी बताउँछन्। कानुन शाखाका उपन्यायाधिवक्ता तथा सहप्रवक्ता गुरु वाग्लेका अनुसार आयोगमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति कहिले तोक्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म छलफल भएको छैन।
‘आयोगका आयुक्त ज्यूहरुबीच छलफल भए थाहा छैन। तर हामी पदाधिकारी र कर्मचारीसँग राष्ट्रपतिको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने छलफल भएको छैन,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै वाग्लेले भने।
यस्तै, आयोगका प्रवक्ता शालिकग्राम शर्मा पौडेल भने आयोगले संविधान र ऐन अनुसारै मिति तोक्ने बताउँछन्। ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन कुन मितिमा गर्ने विषयमा आयोगमा छलफल सुरु नभए पनि संविधान र कानुनअनुसार ‘ओभरल्यापिङ’ नहुने गरी आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले नेपाल लाइभलाई भने।