२८ मंसिर, दाङ। लुम्बिनी प्रदेशका कर्मचारीले सरकार र संसदको निर्णयलाई चुनौती दिँदै कार्यक्षेत्रमा जान अटेर गरेका छन् ।
बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् प्रदेश कार्यालयको सुभारम्भपछि बसेको पहिलो बैठकले स्थायी राजधानीमा आउने कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
लुम्बनी प्रदेशको राजधानी दाङ कायम भएर मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको काम सुरु भइसक्दा भने कर्मचारीले बार्गेनिङ् गर्दै बुटवल छाड्न मानेका छैनन् । राजनीतिक कार्यकर्ताले जस्तो उनिहरुले पनि घुमाउरो भाषामा दाङ्लाई राजधानी स्वीकार्न नचाहेको संकेत दिएका छन् ।
श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई ३ हजार ५ सय रुपैयाँ, चौथो, सहायक पाँचौं र अधिकृतसम्मलाई ६ हजार मासिक आवास सुविधा दिइने निर्णय भएको उनले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोग गरी तीन सय ३७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । बुधवार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सेवा प्रारम्भ तथा झन्डोत्तोलन समारोह मार्फत स्थायी राजधानीको औपचारिक शुभारम्भ भएको हो ।
स्थायी राजधानीको शुभारम्भसँगै मुख्यमन्त्री र मन्त्री परिषद्का कामकाजहरू राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट सुचारु भएका छन् । मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा भौतिक पूर्वाधार पूर्ण रुपमा निर्माण नभई राजधानी स्थानान्तरण भए पनि कार्य गर्न नसकिने आशयको विज्ञप्ति जारी गरेपछि सशङ्कित बनेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीकै सक्रियता राजधानी स्थानान्तरणको काम सुरु भएको थियो ।
