२७ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले काम चलाउ सरकारले गम्भीर प्रकृतिका मुद्धा फिर्ता लिन अध्यादेश ल्याएकोमा आपत्ती जनाएको छ ।
सर्वोच्च बारले मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कामचलाउ सरकारले ताजा जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियतको समेत ख्यालै नगरी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको टिप्पणी गरेको छ।
सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलगायतको रिहाइका लागि ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएको छ। उक्त अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, फौजदारी कानुनका स्थापित मान्यता तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको उपहास गरेको सर्वोच्च बारको ठहर छ।
२५ मंसिरको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी फौजादरी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा व्यवस्था भएको मुद्धा फिर्ता लिने व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
नयाँ निर्वाचित संसदको पहिलो बैठक बस्न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्नु संविधानको मर्म विपरित भएको एशोसिएशनको भनाई छ । सरकारको यस्तो कदमले ‘संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको’ एशोसिएसनले भनेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको उक्त विधेयकबारे सर्वत्र आलोचना भइरहँदा सर्वोच्च बारले त्यसको आलोचना गरेको हो। सर्वोच्च बारले उक्त कार्यले फौजदारी कानुन विपरित भएको भनेको छ।
