१७ साउन, काठमाडौं । पाँच वटा कम्युनिष्ट दलहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउन आग्रह गरेका छन् ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का बरिष्ठ नेता सीपी गजुरेल नेतृत्वको टोलीले मंगलबार शितल निबास पुगेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले हालै पारित गरेको नागरिकता विधेयक नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको भन्दै खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
संयुक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘नागरिकताजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील, गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा खेलवाड गर्ने र नेपालको तराई तथा अन्य स्थानमा पुस्तौंपुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका शोषित, पीडित, दलित, भूमिहीन, निर्धा, निमुखा, श्रमजीवि जनसमुदायले नागरिकता नपाउने तर अनेक जालझेल, लोभलालच, आश्वासन–प्रलोभन, प्रभाव–दबाव र पैसाको चलखेलका आधारमा गैरनेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने गरी चलिआएको राष्ट्रहित विपरीतको प्रपञ्चकारी परम्परालाई कानुनी मान्यता दिने गरी हालै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदबाट हठात् र बलात् पारित गरिएको छ । त्यसले सच्चा नेपाली नागरिकहरूलाई नै अल्पमतमा पार्ने जस्तो गम्भीर र भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने देखिन्छ।’
मोर्चाले नागरिकता बिधेयकमा सर्वपक्षीय सहमति आवश्यक रहकोमा जोड दिएको छ। यसबारे व्यापक मात्रामा छलफल र बहस गरी सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर मात्र यसलाई अन्तिम रूप दिनका लागि यो विधेयक संसद्मा नै फिर्ता पठाइयोस् भन्दै उनीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
पत्रमा जनसंख्याको अतिक्रमण रोक्न कडा नागरिकता विधेयक ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘यी सबैको कारण नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वत्व–अस्तित्वमाथि नै गम्भीर खतरा पुग्ने स्थिति सिर्जना हुने निश्चित छ । यस प्रकारको अवस्था नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका लागि किमार्थ र कदापि स्वीकार्य छैन’, पत्रमा भनिएकाे छ ।
