१६ साउन, काठमाडौं । सोमवार ललितपुर जिल्ला अदालतले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसहित उनको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केही शीर्ष नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि पक्राउका लागि ताकेता नगरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सरकारले यसअघि उक्त दलका नेता र कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दाहरू खारेज गर्ने सहमति जनाए पनि नेताहरूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पार्टीका एक नेताले सरकारले “अशान्ति फैलाउने कदम” लिएको प्रतिक्रिया दिए।
गोरखापत्र दैनिकमा जारी गरिएको सूचनामा नेकपाका महासचिव चन्दविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन रहेका चार वटा मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ।
उनलाई हातहतियार तथा खरखजाना, साङ्गठनिक अपराध र आपराधिक लाभ, विस्फोट गराई कर्तव्य ज्यान तथा राज्य विरुद्धको अपराध र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ।
पक्राउ पुर्जी जारी अन्य नेताहरूमा उनको पार्टीका नेताहरू खड्गबहादुर विश्वकर्मा र उनकी श्रीमती नन्दा विश्वकर्मा, स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढामगर, पोलिटब्यूरो सदस्यहरू भरतबहादुर बम, पदमबहादुर राई र सैन्य ब्यूरो इन्चार्ज उदय चलाउने लगायत छन्।
जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद पाण्डेले सरकारबाट मुद्दा फिर्ताको पत्र नआएका कारण अदालतले नियमित कारबाही अघि बढाउने क्रममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको बताए।
“यही कसुरमा केही नेता र कार्यकर्ता थुनामा रहेका र केही फरार भएका कारण फरार भएकाहरूलाई अदालतले हाजिर हुन समय दिएको हो,” उनले भने।
अदालतको सूचनामा उनीहरूलाई ३५ दिनभित्र हाजिर नभए फौजदारी कार्यविधि अनुसार उनीहरूको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरिने उल्लेख छ।
गृह मन्त्रालय के भन्छ?
केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच विसं २०७७ फागुनमा भएको तीन बुँदे सहमतिपछि अर्धभूमिगत रहेको उक्त दल खुला राजनीतिमा आएको थियो।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको उक्त दलका नेता र कार्यकर्तामाथि विभिन्न स्थानमा बम विस्फोट र आगजनी लगायतका आरोप र मुद्दा थिए।
सरकारसँग भएको सहमतिको तेस्रो बुँदामा “नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको” भनिएको थियो।
तर उक्त दलका नेताहरूले आफूहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता नगरिएको गुनासो गर्दै आएका थिए। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले उक्त दलका नेता र कार्यकर्तामाथि मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढिरहेको र अदालतको पुर्जी प्रक्रियागत मात्रै भएको बताए।
“मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ तर प्राविधिक कारण अदालतमा पुगेका मुद्दा एउटा पनि टुङ्गिएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेका मुद्दा भने बाँकी छैनन्,” पोखरेलले भने।
अदालत के भन्छ?
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मीले पनि गृह मन्त्रालयबाट केही मुद्दाहरू फिर्ताको लागि पत्र आएको र फिर्ताको प्रक्रियामा पनि रहेको बताए।
“सरकारसँग सहमति भए पनि कानुन बमोजिम फिर्ता हुन मिल्ने मुद्दा मात्रै फिर्ता हुन्छ। सरकार आफैँ कानुनभन्दा माथि हुँदैन,” उनले भने।अदालतका स्रेस्तेदार पाण्डेले भने सरकारले मुद्दा फिर्ता नलिएसम्म अदालतले आफ्नो प्रक्रिया नरोक्ने बताए।
“जसको नाममा पुर्जी जारी भएको छ उहाँहरूको मुद्दा फिर्ताको लागि पत्र अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। चिठी आयो भने फिर्ता हुने/नहुने अदालतले अध्ययन गर्छ तर चिठी नआउँदासम्म प्रक्रिया रोकिने कुरा हुँदैन,” उनले भने।
नेकपा नेताको आपत्ति
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढामगरले अदालतले फरार सूचीमा राखे पनि आफूहरू “भागेर नहिँडेको” बताए। “शान्ति प्रक्रिया भङ्ग गर्ने सरकारको नियत देखियो। हाम्रा मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहा गर्ने थियो तर यो सूचना देशमा अशान्ति फैलाउने सरकारको कदम हो,” उनले भने।
आफ्नो दल अझैसम्म सरकारसँग भएको तीन बुँदेमा प्रतिबद्ध रहेको तर आफूहरूलाई पक्राउ गर्ने प्रशासन अघि बढे त्यसको प्रतिवाद गर्ने उनले बताए। “पक्राउ गर्ने गरी राज्य आयो भने हामीले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ नि,” उनले भने। “शान्ति उल्लङ्घन सरकारले गर्छ भने त्यसबारे आउने परिणामबारे उ जिम्मेवार हुनै पर्छ। बिबिसीबाट साभार
