६ असार, काठमाडौं । नेपाल सरकारले पछिल्ला दिनहरूमा निकै विवादमा परेको अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम (एसपीपी) अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोबिन्द परियालले बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन्। यसअघि उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत सहायता लिन सेनाले पत्राचार गरेको सार्वजनिक भएको थियो।
तर पछि अमेरिकी सैन्य गठबन्धन कार्यक्रम इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस) मा उक्त एसपीपी पनि समेटिएपछि सेनाले त्यसबाट पछि हट्न सरकारलाई विगतमै पत्र लेखिसकेको जानकारी दिएको थियो।
सन् २०१५ मा भूकम्पपश्चात् विपदमा धेरै देशका सेनाले नेपाली सेनालाई उद्धार तथा राहतमा सहयोग पुर्याएका थिए। त्यतिखेर विपद व्यवस्थापनमा सहयोगका उद्देश्यले नेपाली सेनाले अमेरिकी सरकारसँग एसपीपीअन्तर्गत मद्दत माग्दै पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको छ।
त्यसपछि पनि २ वटा पत्र लेखिएको प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई अघिल्लो साता बताएका थिए। तर सन् २०१९मा एसपीपीलाई इण्डो प्यासिफिक सैन्य गठबन्धनमा मिसाउने कुरा आएपछि सेना आफैँ सतर्क भएर त्यसबारे सरकारलाई पत्र लेखेको उनले बताएका थिए।
स्पष्ट पार्न दबाव
एसपीपीलाई लिएर सरकारलाई स्पष्ट पार्न सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवैबाट दबाव परिरहेको बेला सोमवार मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्णय गरेको छ। एक सातायता संसदभित्र र बाहिर प्रमुख चर्चा पाएको एसपीपीले यस अवधिमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, नेपाली सेना र अमेरिकी सरकार सबैलाई पालैपालो अप्ठेरोमा पारेको देखिएको थियो।
तर आगामी दिनमा यो अप्ठेरोको परिणामबारे भने विश्लेषकहरूले सजग गराएका छन्। गत साता नै अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार त्यसयता नेपालकै चाहना अनुरूप एसपीपीसँग सम्बन्धित कुनै गतिविधि गरिएको थिएन। नेपालले नचाहेमा एसपीपी लागु नहुने दूतावासले जनाएको थियो।
एसपीपी अमेरिकाको कुनै पनि राज्यको न्याश्नल गार्ड र कुनै अर्को देशको साझेदार संस्थाबीचको आदानप्रदान कार्यक्रम भएको अमेरिकी राजदूतावासको भनाइ छ।
अमेरिकी न्याश्नल गार्डहरू देशभित्र भूकम्प, बाढी, डढेलो जस्ता विपद्को प्रतिकार्यमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने गर्छन्। एसपीपीअन्तर्गत २५ वर्षमा विभिन्न ९० वटा देशसँग साझेदारी गरिएको र त्यस क्रममा अमेरिकाले आफ्नो न्याश्नल गार्डका क्षमता र तीनबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू जानकारी गराउने गरेको अमेरिकाको भनाई छ।
गतसाता जारी गरिएको प्रेस नेटमा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासका एकजना उच्च अधिकारीले एसपीपी कुनै सैन्य गठबन्धन नभएको र हालै नेपालले अनुमोदन गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अनुदानसँग पनि त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका थिए।
एसपीपी सम्झौता भनेर दाबी गरिएका दस्तावेज बाहिरिएपछि त्यसलाई लिएर सत्तारूढ र विपक्षी दुवै तर्फबाट चर्का असन्तुष्टिहरू व्यक्त भएका छन्। त्यस क्रममा नेताहरूले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिइनुपर्ने र सामरिक अर्थ राख्ने कुनै खालका सम्झौता गर्न नहुने माग उठेका थिए। बिबिसी
