२ असार, काठमाडौं। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताले संसद् हल्लाएको धेरै समय नबित्दै फेरि अमेरिकाकै स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम (एसपीपी)ले संसद् हल्लाएको छ ।
तर सरकारका साथै राजनीतिक दलका नेताहरूले भने नक्कली दस्तावेज कसले बनायो र कसरी बाहिरियो भनेर छानवीन गर्न छाडेर बहसलाई अन्तैतिर मोडिरहेका छन् । त्यति मात्रै होइन, एसपीपी सम्झौताको दस्तावेज भेटिएको भन्दै केही संचारमाध्यमले समाचारसँगै दस्तावेजको कपी नै सार्वजनिक गरेका थिए ।
यस विषयमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले पनि दबाब दिन थालेपछि (बुधबार) बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक डाँकी प्रधानमन्त्री देउवाले एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने विश्वास दिलाए ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बिहीबार संसदमा एसपीपीमा नेपाल संलग्न छैन र संलग्न हुने सोच पनि छैन भनेर जवाफ दिए भने परराष्ट्रमन्त्री समेत भइसकेका माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रियसभाको बैठकमा नेपालले सम्झौता नगरेको भए अमेरिकालाई पत्र लेखेर प्रतिवाद गर्नुपर्ने तर्क राखे । जबकी अमेरिकी दूताबासले यदि नेपाल एसपीपीमा सहभागी हुन चाहँदैन भने केवल खबर गरे पुग्छ भनिसकेको छ ।
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एसपीपी सम्झौता एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामै भएको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि ओली सरकारमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रहेका एमालेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले संसदमा उक्त कुराको खण्डन गर्दै एसपीपी ओली सरकारको पालामा भएको हो भनेर प्रमाणित गर्न चुनौती समेत दिन भ्याए ।
