१४ जेठ,पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउन लागेपछि पाँचदलीय गठबन्धनले विरोध जनाएको छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट शनिबार विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउनका निम्ति कानुनी मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको जनाइएको छ ।
गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बराल,माओवादी केन्द्र कास्कीका संयोजक बखानसिंह गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी कास्की अध्यक्ष गिरिप्रसाद गुरुङ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका कास्की अध्यक्ष रविमोहन भट्टराई र एकीकृत समाजवादी कास्कीका सचिव पूर्ण लामाले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर गण्डकी सरकारलाई उक्त निर्णयबाट पछि हट्न भनेका हुन्।
गण्डकी सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूसहित प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, प्रमुख सचेतक लगायतलाई सुविधा दिने गरी कानुन निर्माण गर्न लागेको हो । गत जेठ १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम सोको लागि ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् । सो समितिले पूर्वपदाधिकारीलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने यकिन गर्ने गरेर कानुन बनाउने सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताए ।
