राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दल गठबन्धन नै बनाएर उत्रिएका छन् । उनीहरूले निर्वाचनका लागि पद बाँडफाँड गरिसकेका छन् । यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेकपा एमालेले भने सातै प्रदेशमा आफ्ना उम्मेदवार अघि सारेको छ ।
२० फागुनबाट राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने १९ पदमध्ये ८ पद एमालेका तर्फबाट रिक्त हुँदै छ । यस्तै, एकीकृत समाजवादीका चार, माओवादी केन्द्रका चार र कांग्रेसका तीन सदस्यको पदावधि पनि सोही मितिमा सकिँदै छ । तर, गठबन्धनसहित अघि बढेका सत्तारूढ दललाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा थप नाफा हुने देखिँदा एमालेलाई भने चुनौती थपिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले ७ महिला, ३ दलित, २ अपांगता भएका तथा अल्पसंख्यक र ७ अन्य विभिन्न समूह गरी १९ सिटका लागि निर्वाचन गराउन लागेको हो । निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशमा गरी ४३ जना उम्मेदवारको उम्मेदवारी कायम भएको छ । जसमध्ये नेकपा (एमाले)बाट १९ जना, नेपाली कांग्रेसबाट ६ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट ५ जना, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट ५ जना, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट २ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट २ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट २ जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट १ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट १ जनाको उम्मेदवार छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन कायम राख्दै एमालेकोतर्फबाट रिक्त हुने सिटमा समेत भागबन्डा गरेर जाने निर्णय गरेपछि एमाले एक्लैअघि बढेको छ । मधेस प्रदेशमा एमालेलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले समेत सघाउने वचन दिएको छ ।
गठबन्धनमा रहेका दलबीच भएको सहमतिअनुसार एमालेले जितेका ८ सिटमा कांग्रेसले ३, जसपाले २, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाले १÷१ सिट पाउने गरी भागबन्डा गरिसकेका छन् । निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ र गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ हुनेछ । राजधानी दैनिकबाट
