काठमाडौं: प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो नयाँ कार्यकालको पहिलो भारत भ्रमण गर्ने तयारीमा छन्। आसन्न भ्रमणमा उनीसँग दुई वर्षअघि नेपाल-भारत सम्बन्धलाई चिसो बनाएको कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादको हल खोज्ने अवसर रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।
दिल्लीले नेपाल-भारत सीमा विवादका विषयमा ठोस छलफल अघि बढाउन आलटाल गरिरहेको भन्दै नेपाली विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कालापानी विवाद द्विपक्षीय छलफलको विषय बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
हालै भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा पश्चिमतर्फ नेपाल-भारत सीमा नदी मानिएको काली नदीको धारलाई फरक देखाएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए।
नयाँ नक्सा कालापानीसहितका भूभाग आफ्नो भएको पुष्टि गर्ने भारतको प्रयासअनुरूप भएको कतिपय नेपाली सीमाविद्हरूले दाबी गरेका छन्।
गत शनिवार अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको सन्दर्भ पारेर उत्तराखण्डका गभर्नरले कालापानी क्षेत्रमा अवस्थित गुन्जी र नाबीको भ्रमण गरेका थिए। त्यस क्षेत्रमा रहेका भारतीय सडक सङ्गठनका कामदार र सुरक्षाकर्मी सहितसँग अन्तरक्रिया गरेका उनले “भारत-चीन सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको काम गरेर उक्त जनशक्तिले विश्वलाई चकित बनाइरहेको” धारणा राखेका थिए।
भारतले उक्त टुकडीलाई उत्तराखण्ड राज्यको सबैभन्दा टाढाको क्षेत्रमा परिचालित आफ्नो सीमा सुरक्षा निकायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।प्रधानमन्त्री देउवा आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निम्तोमा अर्को साता गुजरातमा हुने ‘भाइब्रेन्ट गुजरात समिट’ मा भाग लिने तयारीमा रहेका बताइएको छ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी जारी रहेको र एकाध दिनमै दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसबारे घोषणा गर्ने बताएको छ। गुजरातको राज्य सरकारले रुस र नेपालसहित चार देशका प्रधानमन्त्री र मोजाम्बिकका राष्ट्रपति उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुने जनाएको छ।
सन् २०१९ मा कश्मीरको विशेष हैसियत समाप्त पार्दै भारतले आफ्नो नक्सालाई अद्यावधिक गरेपछि वर्षौँदेखिको कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद पुन: बिउँतिएको थियो।
भारतले आफ्नो नक्सामा काली नदीको अवस्थितिलाई लिएर चलखेल गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना समकक्षीसँग यो मुद्दाको समाधानका लागि आवाज उठाउनुपर्ने” नेपाली सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “हाम्रो र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच कुराकानी हुँदा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सुटुक्क पनि भन्न सक्नुपर्छ किः नेपाली जनताले यो कालापानी क्षेत्रको समस्या सौहार्दपूर्ण ढङ्गले हल गरौँ भनेर भन्दिनूस् भनेर मलाई सन्देश दिएर पठाएका छन्। कृपया दुवै देश मिलेर यो समस्या समाधान गर्ने एउटा संयन्त्र निर्माण गरौँ।”
“अध्ययन गरेपछि एउटा टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ। त्यसका लागि केही समय लाग्ला। त्यस कारण हाल संयन्त्र गठन गर्न प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभयो भने हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठूलो उपलब्धि हुन्छ,” उनी भन्छन्।
तर परराष्ट्र मामिलाका कैयौँ जानकारहरू विगतमा पनि संयुक्त संयन्त्रमार्फत् नेपाल-भारत सीमा समस्या हल गर्ने प्रयास भएको र ती कालापानी र सुस्ताजस्ता लामो समयदेखिका विवाद समाधान गर्न विफल भएको तर्क गर्छन्।
कतिपय नेपाली कूटनीतिज्ञहरू सन् १९६० को आरम्भतिर भएको भारत-चीन युद्धपछि उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय चेक पोस्टहरू हटाउने सन्दर्भमा कालापानीमा रहेका सैनिक हटाउनुपर्ने विषय पनि नेपालले उठाउने गरेको उल्लेख सम्झिन्छन्।
सन् १९९४ मा तात्कालिक प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारतको भ्रमण गरेको समयमा र सन् १९९७ मा भारतीय समकक्षी आईके गुजरालले नेपालको भ्रमण गर्दा यो विवाद हल गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो।
सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीचको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकले सीमासम्बन्धी समस्या हल गर्ने जिम्मेवारी दुवै देशका परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रलाई दिएको थियो। उक्त संयन्त्रको बैठक हालसम्म बसेको छैन।
यो बीचमा भारत र चीनले त्रिदेशीय बिन्दुनजिकै पर्ने लिपुलेक नाका हुँदै व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने सहमति गरेपछि तात्कालिक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले टेलिफोन गरेरै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि जनाएको बताइएको थियो।
यसभन्दा अघि भारतले आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत् विरोध जनाएको थियो। वार्तामार्फत् सीमा विवाद समाधान गर्न नेपालले गरेको पत्रको उत्तरमा नयाँदिल्लीले कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण तत्कालै बैठक बस्न सम्भव नहुने भनेको थियो।
त्यसपछि नेपालले संविधान संशोधन गर्दै कालापानी सहित लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो जसले गर्दा एक वर्षभन्दा बढी अवधि नेपाल-भारत सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको थियो। अझै पनि नयाँ दिल्ली नेपालसँग सीमा विवादको विषयमा छलफल गर्न इच्छुक नदेखिएको कैयौँ जानकारहरूको विश्लेषण पाइन्छ।
प्रधानमन्त्री देउवाका पूर्व परराष्ट्र सल्लाहकार दिनेश भट्टराई ठूलो देश हुनुको नाताले कालापानी विवाद हल गर्न भारतले अग्रसरता लिनुपर्ने बताउँछन्।
उनले भने, “हामीले चाहेर मात्रै नहुने उताबाट पनि चाहाना हुनुपर्यो बैठक बस्नलाई। सीमाको समस्याहरू संवेदनशील छन्। यसलाई राखिराख्नु हुँदैन। एउटै बैठकले निकास नदेला, तर हामीले कुरा गर्दै जानुपर्छ र त्यसले एउटा निचोडमा पुर्याउनुपर्ने हो। तर भारतले अलिकति रुचि नदेखाएको जस्तो गरिरहेको छ। तर कुरा उठाउन हामीले छाड्नुहुन्न।”
अहिलेको भ्रमणको प्रकृतिबारे आफूलाई खासै जानकारी नभएको भन्दै उनले यसपालि कालापानीको विषयले प्रवेश पाउने या नपाउने भन्न नसक्ने बताए।
उनै देउवा प्रधानमन्त्री रहँदा सन् २००३ मा भारतले नेपाललाई कालापानीको विषय थाती राख्न सुझाव दिएको खुलासा केही समयअघि भएको थियो।
भारतीय नक्सालाई लिएर सन् २०१९ को अन्त्यमा नेपालमा विरोध भएपछि भूतपूर्व भारतीय विदेश सचिव एवं नेपालका लागि पूर्वराजदूत श्याम शरणले इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित एउटा लेखमार्फत् नेपालले सन्धि पुनरवलोकन र सीमासम्बन्धी मुद्दा राजनीतिक नाराका रूपमा मात्रै उठाउने र गम्भीर वार्ता गर्न भारत तयार हुँदा छाड्ने गरेको आरोप लगाएका थिए।
प्रत्युत्तरमा भूतपूर्व परराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले सन् २००३ मा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतको भ्रमण गर्दा सन् १९५० को सन्धि र कालापानीको मुद्दा संयुक्त विज्ञप्तिबाट हटाउन दुई प्रभावशाली नेताहरूलाई शरणले पठाएको तर नेपालले आफ्नो अडान नछाड्दा उक्त मुद्दा जीवित रहेको बताएका थिए।
नयाँ नक्सा जारी हुँदा सरकारको नेतृत्व गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई आफ्नो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्।
आफूहरूले उक्त विषयलाई वार्तामार्फत् अघि बढाउने गम्भीर प्रयास गरिरहेको समयमा ‘देशभित्रका विग्रहकारी शक्तिहरूका कारण’ सरकार ढलेको उल्लेख गर्दै ओली प्रधानमन्ती हुँदा उनका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले सीमा समस्या हल गर्न अहिलेको सरकार गम्भीर रहेको आफूले नपाएको बताए।
उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले यत्रो राष्ट्रिय रूपमा एकमतका साथ गरिएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउने तत्परता देखाउन सक्नुपर्छ। यो विषय उठिसकेपछि पहिलो पटक नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री औपचारिक वार्ता पनि गर्न गइरहनुभएको छ। त्यो वार्ताको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाएर यो विषयलाई सल्टाउन उहाँले पहल गर्नुपर्छ र पहल गरेको कुरा उहाँले नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ।”
भारतले कालापानीलाई आफ्नो भूमि दाबी गर्दै आएको छ। सन् १८१६ मा तत्कालीन ईस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिले कालीलाई सीमा नदी मानेको र उक्त सन्धिका आधारमा कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभागमा पर्ने नेपालले तर्क गर्दै आएको छ। बिबिसीको सहयोगबाट
