२३ भदौ, काठमाडौँ। कर्मचारी ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुले छिटोभन्दा छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
संविधान बनेर देश संघीयतामा गएको लामो समय भइसक्दा पनि निजामती सेवा ऐन नआउँदा अनेक प्रकारको समस्या देखिएको उनीहरुको भनाइ छ । २१औं निजामती सेवा दिवसको अवसरमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षत्कार कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
यसका लागि सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले र प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसका बीचमा मुख्यमुख्य विषयमा छलफल भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका बीचमा छलफल भएरै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाएको नेताहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले निजामती सेवा ऐन संसद्बाट पारित गर्ने समय आएको बताएका छन्। काठमाडौँमा शनिबार २१ औँ निजामती सेवा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले सबैलाई सहमतिमा लिएर विधेयक पारित गर्ने बताए। जिम्मेवार दुई राजनीतिक दलहरू मिलेर बनेको सरकार भएकाले पास गर्नका लागि कुनै असहजता नरहेको ओलीको भनाइ छ।
‘निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्नुछ, विधेयक पास गर्नुछ। यसका निम्ति हामीले छलफल गर्छौँ। अहिले सरकारलाई धेरै अप्ठ्यारो छैन। किनभने सहज बहुमत सरकारसँग छ। दुईवटा रेस्पोन्सिबल पार्टीहरूको सरकार छ’, उनले भने।
२१ फागुन २०८० मा दर्ता भएको निजामती विधेयक करिब ६ महिनादेखि संसद्मा विचाराधीन छ। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याइएको थियो। तर संघीय निजामती ऐन बनाउन नसक्दा समस्या भएको बताउँछन् मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल। उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक संघीयता राम्रो भएको छ। तर प्रशासनिक संघीयतामा जान सकेनौँ। यसले सेवा प्रवाहमा असर पर्यो।’
