२३ साउन, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक संयोजकत्वको कार्यदलले सहमति जुटाउनु खुसीको कुरा भएको बताएका छन् ।
उनले उक्त सहमतिलाई संसदीय समिति र संसद्बाट संवैधानिक रूपमा अगाडि बढाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा टिआरसीसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउन गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुंग्याउने काम सकारात्मक रहेको बताएका हुन्।
उनले यस कामलाई नयाँ सरकार गठन भएपछिको राम्रो कामका रुपमा समेत चित्रण गरे। उनले लामो समयदेखि छलफलमा रहेको र सहमतिको नजिक पुगेर पनि निस्कर्ष दिन कठिन भएको विषय अहिले टुंगिनु खुसीको कुरा भएको बताए। उनले पीडितमैत्री बनाउँदै निष्कर्समा पुर्याइनु अर्को राम्रो पक्ष भएको बताए।
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा अहिले कार्यादलले एउटा समझदारीका साथ प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को चालु अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।‘ देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो। देशलाई ठुलो क्षति भयो। सकारात्मक परिवर्तन पनि भयो तर शान्ति प्रक्रियालाई हामीले टुङ्गोमा लानुपर्ने थियो। हिंसाका सबै अभ्यासहरुलाई सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका अवशेषहरु रहन आवश्यक छैन।’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पीडितमैत्री विषयलाई ध्यानमा राखेर यो सहमति भएको छ। शान्ति प्रक्रियामा यो कोशेढुङ्गा सावित भएको छ। फेरि भविष्यमा यस्तो द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि यी विधेयक ल्याइएका हुन्।’
