१७ असार, सुर्खेत। तत्कालका लागि कर्णाली प्रदेशसभाको अवरोध हटेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटप्रति असहमति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले संसद अवरोध गर्दै आएका थिए ।
सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ल्याएको वार्षिक बजेटप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सदनमा उठाएका विषयहरूका सम्बन्धमा ९ बुँदे सहमति गरेपछि प्रदेशसभाको अवरोध हटेको हो ।
बैठकमा प्रतिपक्षले उठाएका सबै माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ । जसअनुसार व्यक्तिको नाम, निजी फर्म (सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजन हुनेगरी) आएका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको छ ।
कांग्रेस र राप्रपाले व्यक्तिको नाम, निजी फर्म र कम्पनी तोकेर आएका योजनाहरुलाई बजेट पुस्तिकाबाट हटाउनुपर्ने, क्रमागत र बहुवर्षिय आयोजनाहरुलाई प्राथामिकता दिएर बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने, कृषि बाहेक अन्य आयोजनामा १५ लाख र सडक तथा भवनमा ३० लाखभन्दा मुनिका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न नहुने, कर्णालीका सबै पालिकालाई समेट्ने गरी समपुरक, विशेष र सर्शत अनुदानमा दिनुपर्ने, १० लाख माथिका सवै आयोजनाहरु टेन्डर वा बोलपत्र प्रक्रिया मार्फत सञ्चालन गनुपर्ने, एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने र शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक निर्माण तर्फको कार्यक्रम प्रदेश सभा सदस्यको सिफारिसका आधारमा मात्रै छनौट गर्नुपर्ने लगायतका ८ बुँदे माग राख्दै आएको थियो ।
