१५ जेठ, काठमाडौँ। सरकारले दलित समुदायको लागि पहिलो पटक बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै दलित समुदायको रोजगार सिर्जना गर्न “दलित विकास प्राधिकरण” स्थापनाका लागि रु २० करोड विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।
दलित समुदायका लागि बजेट छुट्याइनु सकारात्मक भएको दलित अधिकारकर्मीहरूको प्रतिक्रिया छ । अधिकारकर्मी गणेश विकले दलित लक्षित बजेट उल्लेख गरिनु सकारात्मक कदम भएको बताए । उनले यो पर्याप्त भने नभएको प्रतिक्रिया दिए । विकले संविधानको मर्मअनुसार दलित अपेक्षित बजेट अझै आउन बाँकी रहेको बताए ।
‘केही नहुनुभन्दा २० करोड पनि ठीकै हो,’ उनले भने, ‘तर, यतिले मात्रै दलित समुदायको गहिरो घाउ निको पार्न सक्दैन ।’
