१५ जेठ, काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्को दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई ८७ करोड विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
उक्त मन्त्री श्रेष्ठले गत चैत महिनामा नै स्थगन गरेकी थिइन् । गत चैत १४ गते विद्यालय छनोटमा ढिलाइ भएका कारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस वर्षको ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उक्त कार्यक्रमका लागि करिब एक अर्ब विनियोजन भएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा ४७ अर्बमात्रै पाएको अर्थ मन्त्रालयले यस पटक २ खर्बमाथिको बजेट पाएर सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने मन्त्रालय बनेको छ।
प्रस्तुत बजेट अनुसार कुल बजेटको अर्थ मन्त्रालयले ११.९८ प्रतिशत बजेट पाउँदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशतले बजेट पाएको हो।
गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयको बजेट कुल बजेटको २.७० प्रतिशत मात्रै थियो। यता गृह मन्त्रालयले १०.७१ प्रतिशत बजेट पाउँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कुल बजेटको ८.०९ प्रतिशत मात्रै बजेट पाएको छ।
यस्तै गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको शिक्षाको बजेट पनि घटेको छ। गत वर्ष कुल बजेटको ११.२७ प्रतिशत बजेट पाएको शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अगामी वर्षको बजेटमा कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशतमात्रै बजेट पाएको भएको हो।
गृह मन्त्रालयको भने बजेट घटेको छ। गत आवमा कुल बजेटको ११.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आवका लागि १०.७१ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको हो।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भने गत वर्षको तुलनामा बढी बजेट पाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ७.६७ प्रतिशत बजेट पाएको यस मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटबाट ८.०९ प्रतिशत बजेट पाएको हो।
तर, अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त स्थिगित गरिएको कार्यक्रमका लागि ८७ करोड विनियोजन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रीले स्थिगित गरेको कार्यक्रममा कसरी बजेट विनियोजन भएको विषयमा मन्त्रालयले बजेटको रातो किताब प्रकाशित भएपछि मात्रै थाहाँ हुने जनाएको छ ।
