राजनीति

नागरिक उन्मुक्तिमा रेशम–रञ्जिता विवाद छताछुल्ल

२७ फाल्गुन २०८०, आईतवार ०१:४४
नागरिक उन्मुक्तिमा रेशम–रञ्जिता विवाद छताछुल्ल

२७ फागुन, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नेउपा) मा रञ्जिता श्रेष्ठ र रेशम चौधरीको विवाद सतहमा आएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ७ जना सांसद रहेको नाउपा सरकार गठन तथा विघटनमा निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री थपिएपछि नाउपामा विवाद चर्केको हो । मुख्यमन्त्री शाहले शुक्रबार राति मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीसहित दुई जनालाई मन्त्री र एक जनालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

रेशम पक्षका दुुई प्रदेशसभा सदस्यले शुक्रबार राति मन्त्री र एकजनाले राज्यमन्त्रीको शपथ खाएका छन्। रञ्जितानजिक मानिएका कैलाश चौधरीलाई भने राज्यमन्त्रीबाट पनि हटाइएको छ। उनी शुक्रबारसम्म भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री थिए। ‘मलाई हटाएको भनेर अनलाइनहरूमा समाचार हेरेपछि मात्रै थाहा पाएँ। पार्टीबाट कुनै जानकारी नै दिएनन्’, कैलाश चौधरीले भने।

पार्टीमा सिनियर मानिएका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई पनि कुनै मन्त्रालय दिइएन। लक्ष्मण किशोर पार्टी संसदीय दलका पूर्वनेता पनि हुन्। अहिले पद नपाएका तीन प्रदेशसभा सदस्यमध्ये लक्ष्मण किशोर र कैलाश चौधरी काठमाडौंमा छन् भने टीका थापा भारतमा रहेको बताइएको छ। ‘लक्ष्मण किशोर र कैलाश दुुवै जना रञ्जिताका विश्वास पात्र हुन्। त्यही भएर लक्ष्मण किशोरलाई मन्त्री बनाइएन भने कैलाशलाई पनि हटाइयो’, स्रोतले भन्यो।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहले माओवादीका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेका थिए । एकीकृत समाजवादी पनि नयाँ गठबन्धनमा गएपछि उनले नाउपा, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएर बहुमत (२७) पुर्‍याउने प्रयास थालेका थिए ।

यसैबीच, नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले “पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री÷राज्यमन्त्रीहरूलाई फिर्ता आउन निर्देशन” दिएकी छिन् । केन्द्रमा भएको सत्तासमीकरणपछि मन्त्रीबाट बाहिरिए पनि अध्यक्ष रञ्जिता सत्ता बेञ्चमा नै बस्ने गरेकी छिन् ।

केन्द्र तथा प्रदेशमा भएको सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै यता निर्वाचन आयोगले नाउपाका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीलाई मान्यता नदिएपछि सो पार्टीमा गटबाजी झन् चर्किएको छ । गत पुस २६ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका रेशमलाललाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएर रञ्जिताको नेतृत्वमा रहेको पुरानो कार्यसमितिलाई ब्युँताएको छ ।

महाधिवेशनपछि माघ २९ गते तत्कालीन अध्यक्ष रेशमलालले ‘केन्द्रीय समिति अद्यावधिक गराइदिन’ पत्राचार गरेको बताइन्छ । तर, निर्वाचन आयोगले रेशमलाल नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता नदिएर रञ्जितालाई नै अध्यक्षका रुपमा मान्यता दिएको छ ।

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ साल भदौ ७ गते भएको आन्दोलनका क्रममा ७ प्रहरी र एक नाबालकको हत्या घटनाको प्रमुख योजनाकारका रुपमा ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले रेशमलाललाई जन्मकैदको सजाय दिएको थियो । अदालतको फैसलापछि कैद भुक्तान गरिरहेका रेशमलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी दिएपछि उनी रिहा भएका थिए ।

नाउपामा गत पुसको महाधिवेशनदेखि नै रेशमलाल र उनकी पत्नी रञ्जिताबीच नेतृत्वका लागि विवाद सिर्जना भइसकेको थियो । अध्यक्षका लागि रेशमलालले एकल उम्मेदवारी दिएपछि रञ्जिता उम्मेदवारी नदिएर महाधिवेशनस्थलबाट बाहिरिएकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई सहअध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो । उनी यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्