१० फागुन,काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दूरसञ्चार राजस्व बुझाएका बुझाएका ३१ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै रोयल्टी एनसेल र एनटीसीले बुझाएका छन् ।
यो कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टी अन्तर्गत रु १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ भने आरटीडीएफवापत ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । आव २०७८/७९ मा सरकारलाई बुझाएको यस्तो रकममा रोयल्टी १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसैगरी आरटीडीएफमा योगदान रु ७९ करोड १ लाख थियो ।
टेलिकमले गत वर्ष २०७८/७९ मा बुझाएको यस्तो शुल्कमा १ अर्ब ५० करोड रोयल्टी र ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार वर्षेनी पुस मसान्तभित्र दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ अनुसार सबै सेवाप्रदायकले अनिवार्य रुपमा वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ तिर्नुपर्छ । यस्तो शुल्क बुझाउनेमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, सुविसु, वर्ल्डलिंकसहितका ३१ वटा कम्पनी रहेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न १२१ वटा कम्पनीमध्ये ९० वटाले भने अझै कुनै शुल्क बुझाएका छैनन् । शुल्क बुझाउने ३१ कम्पनीले ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रुपैयाँ तिरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सेवाप्रदायकहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब ५० करोड ८९ लाख रुपैयाँ रोयल्टी र आरटीडीएफमा १ अर्ब ७५ करोड २७ लाख गरी रु ५ अर्ब २५ करोड २७ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । सेवा प्रदायकहरुको आयमा आएको गिरावटसँगै रोयल्टी लगायतका शीर्षकहरुमा राजश्व योगदान वर्षेनी घटिरहेको छ ।
सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टी वापत १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैगरी टेलिकमले आरटीडीएफ वापतको ७१ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ ।
टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रोयल्टी वापत रु १ अर्ब ५० करोड रोयल्टी र आरटीडीएफमा रु ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ योगदान गरेको थियो । एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाहरुमा पर्दछन् ।
