१४ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसद्बाट अघि बढाउन नेकपा एमालेलाई फकाउने नीति लिएका छन् ।
एमाले नेतृत्वकै अघिल्लो सरकारले एमसीसी परियोजनालाई संसद्बाट अघि बढाउने तयारी गरिरहँदा राजनीतिक घटना क्रममा फेरबदल भएको निष्कर्षसहित प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेलाई पनि एमसीसीमा सहमत गराएर अघि बढ्ने नीति लिएका हुन् ।
‘एमसीसी देशको हितमा आएको परियोजना हो । यसमा कसैले बिमत्ति राख्नुपर्ने अवस्था नै छैन, यो देशकै हितमा छ । एमालेको अघिल्लो सरकारलेसमेत यसलाई अघि बढाउन चाहेकाले उसको पनि साथ लिने भन्ने हो, त्यहीअनुसार छलफल भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवानिकट कांग्रेसका एक नेताले भने ।
एमालेको चाहना: सत्ताधारी स्पष्ट होऊन्
सरकारका तर्फबाट यसअघि पनि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दूत बनेर एमसीसी’bout छलफल गरेका थिए ।
यसैगरी, उनले नै एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग पनि सो विषयमा छलफल गरेका थिए । अहिले पनि उनले नै यो विषयमा सरकारका तर्फबाट छलफल गरिरहेका छन् । यसैगरी, कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा र रामहरि खतिवडा पनि एमालेसँग संवादमा छन् ।
तर, एमालेले भने सत्तारूढ दलहरू नै एमसीसीमा एक मत नभएको भन्दै पहिले सत्ता पक्षको स्पष्ट धारणा चाहेको छ ।
‘सत्तारूढ दलको धारणा नै स्पष्ट छैन भन्ने एमालेको भनाइ हो, हाम्रा बीचमा पनि केही कमी कमजोरी छन् यो स्वीकार्नुपर्छ, सबै एक भएर एमसीसी पास हुने अवस्था बन्छ, केही दिन लाग्ला,’ ती नेताले अघि भने ।
कांग्रेस निवर्तमान सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत एमसीसी परियोजनामा किचलो गर्नुपर्ने र रोक्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताउँछन् ।
‘एमसीसीमा किचलो गर्नुपर्ने रोक्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । केही दलका नेताहरू संशोधन भन्नुहुन्छ तर केकेमा संशोधन गर्ने त भन्दा बुझ्नुपर्छ भन्ने जवाफ आउँछ,’ महतले राजधानीसँग भने ।
सरकारले भने एमसीसीका विषयमा विगतमा अघि बढेका काम र सो’अध्ययन गर्न भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदललाई थप जिम्मा दिएको छ । सो कार्यदलमा कांग्रेसकातर्फबाट कार्की र माओवादी केन्द्रबाट नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा भने सत्तारूढ दलहरू एमसीसी परियोजना अघि बढाउने विषयमा विभाजित बनेका थिए । राजधानी राष्ट्रिय दैनिकबाट
