सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा बिदा दिने निर्णय संविधानको व्यवस्था, मर्म र मूल भावना प्रतिकूल रहेको उल्लेख छ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ प्रयोग भएको, नेपालको संविधानमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष प्रयोग भए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभएको र संविधान निर्माणका क्रममा २०६६ पुस १० गते संवैधानिक समितिमा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध थप गर्ने भन्ने’ शब्द प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएकाले पनि फागुन १ मा बिदा दिन नसकिने फैसलामा उल्लेख छ।

नेपालको संविधानको मूल भावनाविपरीत निर्णय गर्ने आधिकार संविधानको धारा ७५ ले मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको सम्झन नमिल्ने हुँदा जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी देशभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको मिति २०७९।१०।२९ को निर्णय र यस वर्षमा समेत मिति २०८०।११।१ गते सोही बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९।१२।२ मा प्रकाशित सूचना एवम् सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ,” फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

संविधानमा ‘सशस्त्र युद्ध’ भनेर उल्लेख छ । त्यसलाई संविधानमै ‘जनयुद्ध दिवस’ राख्नका निम्ति लगिएको प्रस्ताव समेत पहिलो संविधानसभाको संवैधानिक समितिबाट ०६६ पुस १० गते अस्वीकृत भएको थियो । सो तथ्य उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले जनयुद्ध शब्दमा राष्ट्रिय सहमति समेत भएको नदेखिएको फैसला गरेको छ ।