कार्यविधि नहुँदा र अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा सवारीसाधन परीक्षण गर्ने ‘भेहिकल फिटनेस टेस्ट लेन’ प्रयोगविहीन भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतकै काठमाडौँको टेकुस्थित सवारी परीक्षण कार्यालयमा मात्रै भेहिकल फिटनेस टेस्ट लेन छ । कार्यालय प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मणिराम भुसालका अनुसार २०७८ सम्म भेहिकल फिटनेस टेस्ट लेन बिग्रिएर थन्किएको थियो ।
उनले भने “भेहिकल फिटनेस टेस्ट लेन त्यस्तो मेसिन हो, जसले कुनै पनि सवारीसाधनको परीक्षण गर्दा सवारीको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रस्ट खुल्छ । यसबाट राम्ररी काम लिने हो भने सवारीसाधनको अवस्था बिग्रिएर हुने ८० प्रतिशत दुर्घटना चाहिँ रोक्न सकिन्छ ।” यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतकै सवारी परीक्षण कार्यालय टेकु, इटहरी, हेटौँडा, बुटवल र कैलालीको अत्तरिया गरी पाँच स्थानमा मात्रै छन् । जनशक्ति र प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण हरेक कार्यालयमा १५० देखि दुई सय वटा सवारीसाधनको मात्रै परीक्षण हुन्छ ।
सवारी परीक्षण कार्यालयले निजी सवारीसाधनको वर्षमा एक पटक र सार्वजनिक सवारीसाधनको छ महिनामा एक पटक परीक्षण गर्ने गरेको छ । उक्त कार्यालयले यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, नियम र मापदण्ड बनाउने, अन्तरप्रदेशीय यातायातको रुट इजाजत दिने, लामो रुटको गाडीको स्तर कायम गर्ने, इम्बोस्ड नम्बर जोड्ने र प्रदूषण जाँच गर्दै आएको छ ।
इन्जिनियर भुसालका अनुसार भेहिकल फिटनेस टेस्ट लेनबाट सवारीसाधनको ब्रेक, सस्पेन्सन, साइड स्लिप परीक्षण गरिन्छ । उनले भने, “भेहिकल फिटनेस टेस्ट लेनले सवारीको सम्पूर्ण अवस्थाको वैज्ञानिक विधिबाट परीक्षण गर्छ । स्टेयरिङ बाङ्गो छ कि सिधा छ भन्नेदेखि सम्पूर्ण कुरा परीक्षण हुन्छ तर नेपालमा मेसिनबाट परीक्षण गरिँदैन ।”
उनले नेपालमा अहिलेसम्म हातैले छामछुम पारेर परीक्षण भइरहेको र यसो गर्दा ८० प्रतिशत सवारीसाधनको मेसिनको अवस्था थाहा नहुने भएकाले दुर्घटनामा पर्ने खतरा हुने बताए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारी परीक्षण केन्द्र सीमित हुँदा सवारीसाधनको अवस्थाबारे परीक्षण गर्न समस्या भइरहेको बताए । उनले अहिले भएका सवारी परीक्षण केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्ने र सडक सुरक्षाका सन्दर्भमा बन्ने कानुनबाट व्यवस्थित गरिने बताए । सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भुसालले भेहिकल फिटनेस टेस्ट लेनको प्रयोग अनिवार्य हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा कार्यविधि र ऐन नहुँदा प्रयोगविहीन भएको बताए । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
