२४ पुस,काठमाडौँ। पछिल्लो समय निजी शिक्षण संस्थाबाट शिक्षक कर्मचारीमाथि शोषण गर्ने क्रम बढेको छ । काम लगाउने तर नियमित तलब सुविधा नदिने र तलब मागेमा रोजगारीबाटै निकालिदिने प्रवृत्ति पनि झाँगिदै गएको छ ।
काममा लगाएर पनि तलब भत्ता नदिने यस्ता शैक्षिक संस्थालाई कारबाही तथा आफूहरूको पारिश्रमिक दिलाइदिन माग गर्दै शिक्षकहरूले काठमाडौँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई समेत गुहार्न थालेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार आधा दर्जनभन्दा बढी शिक्षण संस्थाले तलब भत्ता नदिएको भन्दै शिक्षकले लिखित उजुरी नै दिएका छन् । पछिल्लो समय शान्तिनगरस्थित ग्लासियर इन्टरनेसनल कलेजका शिक्षकले आफूहरूको पारिश्रमिक प्राप्त गर्न आवश्यक सहयोग गरिदिन जिप्रका काठमाडौँलाई लिखित अनुरोध गरेका छन् ।
उक्त क्याम्पसले आफूहरूको २० लाख रुपियाँभन्दा धेरै रकम नदिएको भन्दै शिक्षकहरूले पहिलो पटक गत असार १८ गते कामपामा लिखित उजुरी दिएका थिए । शिक्षकको उजुरीपछि महानगरको शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले गत असार ३० गते क्याम्पसको नाममा पत्र काटेर शिक्षकको पारिश्रमिकबारे तथ्य जानकारी दिन एक साताको अल्टिमेटम दिएको थियो ।
महानगरले ताकेता गरेपछि क्याम्पसले साउन ९ गते महानगरका शिक्षा अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा शिक्षकहरूको बाँकी रहेको तलब असोज मसान्तभित्रमा भुक्तानी गरिसक्ने जानकारी गराएको थियो । तर अझै पनि आफूहरूलाई तलब नदिएको शिक्षकहरूको गुनासो छ । २१ जना शिक्षकको तलब दिन बाँकी छ । तीमध्ये कसैलाई छ लाख रुपियाँसम्म दिन बाँकी छ ।
बैङ्क खातामा रकम नभएकाले विद्यालयका प्राचार्य दिवस शाक्यले शिक्षकलाई दिएको चेक साटिएको छैन । चार लाख ९३ हजार रुपियाँ लिन बाँकी रहेको दाबी गर्दै शिक्षक विपिनकुमार दाहालले भने, “जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरपालिका तथा प्रहरी कार्यालयसम्म निवेदन दिइसकेका छौँ । तर पनि पाउनुपर्ने रकम पाउन सकिएको छैन ।”
काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले ग्लासियरलगायतका शिक्षण संस्थाले तलब नदिएको भनेर महानगरपालिकामा उजुरी आएको बताए । तलब भत्ता नदिएको विषयमा नेपाल प्रहरीले मात्रै कारबाही गर्न सक्ने बताउँदै उनले भने, “हामीले गर्न सक्ने अन्तिम कारबाही भनेको शैक्षिक संस्था बन्द गराउनेसम्म हो । अति नै भयो भने यो निर्णय गर्न पनि पछि पर्दैनौ ।” यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
