परिषद्को निर्णयअनुसार चार जना कर्मचारी तर्फबाट न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन्।
१९ पुस,काठमाडौँ । उच्च अदालतमा रिक्त ४० न्यायाधीशमध्ये ३९ पदमा पदपूर्ति गरिएको छ। बुधबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले ३९ जना न्यायाधीश नियुक्त गरेको हो । नियुक्तमध्ये २६ जना जिल्ला न्यायाधीशबाट छन् भने ९ जना कानुन व्यवसायीतर्फका छन्।
बुधबारको परिषद् बैठकले उच्चमा नियुक्त गरेका जिल्ला न्यायाधीशहरूमा राजेन्द्र अधिकारी (मकवानपुर), वसन्तराज पौडेल (गुल्मी), पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्याय (बारा), केशवप्रसाद बास्तोला (कास्की) र जयानन्द पनेरू (बैतडी) छन् ।
त्यस्तै, खडकबहादुर केसी (रुकुम), सूर्यनाथप्रकाश अधिकारी (कपिलवस्तु), कैलाशप्रसाद सुवेदी (बर्दिया), मातृकाप्रसाद मरासेनी (रौतहट) र ओमप्रसाद अर्याल (कैलाली) पनि उच्चमा नियुक्त भएका छन् ।
भरत लम्साल (नवलपरासी), कृपासुर कार्की (दाङ), हेमन्त रावल (सप्तरी), विष्णुप्रसाद अर्याल (सुर्खेत), ध्रुवकुमार पिया (कास्की), सूर्यप्रसाद पराजुली (ललितपुर), दुर्गाप्रसाद ढुंगेल (मोरङ), तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा (गोरखा) र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ (दोलखा) पनि उच्चमा नियुक्त भएका छन् ।
परिषद्ले टीकाराम आचार्य (ओखलढुंगा), उमेश कोइराला (रुपन्देही), कृष्णमुरारि सिवाकोटी (रुपन्देही, काजमा भक्तपुर), नारायणप्रसाद सुवेदी (धनुषा) र विदुर कोइराला (सिन्धुपाल्चोक)लाई पनि जिल्लाबाट उच्चमा ल्याएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशद्वय दण्डपाणि शर्मा र कृष्णप्रसाद सुवेदी उच्चमा नियुक्त भएका छन् ।
कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट अधिवक्ताहरू सानुमैया डंगोल, सरला मोक्तान, खेमराज भट्ट, अस्मिनकुमार राई, मातृकाप्रसाद भण्डारी, नरबहादुर खड्का, नरेशकुमार चौधरी, कैलाश गुरुङ र माधव धिताल उच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन् । सहन्यायाधिवक्ता रमादेवी पराजुली र सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नेत्रप्रकाश आचार्य तथा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद जोशीलाई पनि परिषद्ले उच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय लिने गर्छ । हाल विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश छन् । परिषद्मा वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ सदस्य छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ पनि सदस्य छन् । भण्डारी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका हुन् भने श्रेष्ठ नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
परिषद्को निर्णयअनुसार चार जना कर्मचारी तर्फबाट न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन्।
