२७ मंसिर,काठमाडौँ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले नेपालको विधि र कानुन मिचेको बताएका छन् ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले पुँजीगत खर्च गत वर्ष भएको भन्दा ६ प्रतिशतले बढेको जनाएका हुन् । २६ मंसिरसम्म सरकारले ३४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा ३२ अर्ब ४३ करोड पुँजीगत खर्च भएको थियो । गत वर्षभन्दा यो अवधिमा भएको पुँजीगत खर्च ५ दशमलव ९ प्रतिशतले बढी हो ।
महतले एनसेललाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सर्तकता र जागरुपता सुनिश्चित हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले एनसेलले तिर्नुपर्ने कर सरकारले तिर्नुपर्छ भन्दा तिर्नुपर्दैन भनेर अदालत गए पनि सरकारको पक्षमा निर्णय भएको उल्लेख गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु मुलुकको कानूनअनुसार चल्नुपर्छ भन्दा अन्य लगानीकर्ता नभड्किने बताए ।
अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक अनुकूल अवस्थामा नरहेको भन्दै उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘कोभिडको समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण घरजग्गा, सेयर र वस्तु आयाततर्फ उच्च कर्जा प्रवाह भएकोमा विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको चापलाई समाधान गर्न भनी लिइएको नियन्त्रणकारी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा थियो,’ मन्त्री महतले थपे, ‘कर्जा प्रवाह विस्तार हुन नसकेको, ब्याजदर बढ्न गएको, उपभोग प्रभावित हुँदा र केही वस्तुको आयात प्रतिबन्धका कारण आयात घट्न गएकाले राजस्व संकलन कमजोर भई सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा चाप परेको थियो भने घरजग्गा र सेयर कारोबारमा ठूलो गिरावट आएको थियो ।’
बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय गर्दै अघि बढ्दै आर्थिक क्रियाकलापहरु क्रमशः चलायमान भएको मन्त्री महतको भनाइ छ ।
वित्तीय क्षेत्रतर्फ मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत, बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलनको बोलकबोल दर ४.५ प्रतिशतबाट ३.० प्रतिशत कायम गरिएको मन्त्री महतको दाबी छ ।
यसका कारण ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको र हाल अन्तरबैंक दर २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उनले बताए । २०७९ चैतमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर १०.४८ प्रतिशत रहेकोमा २०८० असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ९.९४ प्रतिशत रहेको तथ्यांक अर्थमन्त्री महतले प्रस्तुत गरे ।
कानून अनुसार सरकारले एनसेल खरिद बिक्री प्रक्रियाको छानविन गरिरहेको महतको भनाई छ । उनले अर्थ मन्त्रालय एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करको विषयमा स्पष्ट गरेको बताए । यद्यपि महतले सरकार स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए ।
उनले विदेशी लगानीका लागि कानूनमा अफ्ठ्यारा र अव्यवहारिक भए सरकारले तत्काल सुधार गर्न तयार रहेको तर मुलुकको विधि र कानूनलाई मानेर लगानी गरेर त्यही विधि र कानूनलाई मान्दिन भन्ने एनसेलको कुरालाई सरकारले स्वीकार गर्न नसक्ने बताए ।